सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर लष्कराचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने लष्कर आणि लष्करप्रमुख मुकुंद नरवणे यांच्यावर अवमान कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर संरक्षण दलाने शुक्रवारी ११ महिला अधिकाऱ्यांना कायम नियुक्ती (परमनंट कमिशन) देण्याची तयारी दर्शवली. ‘‘आम्ही लष्कराला न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी धरत आहोत. न्यायालय तुम्हाला सावधानतेचा इशारा देत आहे. तुम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर तुम्हाला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. लष्कर स्वत:च्या अधिकार क्षेत्रात सर्वोच्च असू शकते, पण संविधानाने प्रस्थापित केलेले न्यायालयही आपल्या अधिकार क्षेत्रात सर्वोच्च आहे,’’ अशा शब्दांत न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने लष्कराची कानउघाडणी केली. त्यानंतर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी ११ महिला अधिकाऱ्यांना कायम नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती न्यायालयात दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ महिला अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही लष्कराने कायम नियुक्ती दिलेली नाही, असे या ११ अधिकाऱ्यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर जर त्या महिला अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निकालात नमूद केलेल्या सर्व निकषांची पूर्तता केली असेल तर तुम्ही त्यांना कायम नियुक्ती का मंजूर केली नाही, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन लष्कराची बाजू मांडताना म्हणाले की, अकरा महिलांना कायम नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर महिला अधिकाऱ्यांच्या संदर्भातील सर्व प्रश्न सोडवून काही प्रलंबित प्रश्नांवर न्याय्य भूमिका घेतल्याबद्दल न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच असा आदेश दिला होता की, १ नोव्हेंबर २०२१ पूर्वी ३९ महिला अधिकाऱ्यांना कायम नियुक्ती देण्यात यावी. केंद्र सरकारने शारीरिक तंदुरूस्तीच्या कारणावरून भेदभाव करून काही महिलांना कायम नियुक्ती देणे टाळले होते. त्यामुळे त्यांना ते देण्यात यावे असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. फेब्रुवारी २०२० मध्ये न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा २०१० मधील निकाल मान्य करीत ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वर असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पुरूष सहकाऱ्यांच्या बरोबरीने कायम नियुक्ती देण्याचे मान्य केले होते. लष्कराने पूर्वी स्पष्ट केल्यानुसार ३६ शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन महिला अधिकाऱ्यांपैकी, ज्यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे, त्या २२ अधिकाऱ्यांना कायम नियुक्ती मंजूर करण्यात आली, तर १४ महिला अधिकाऱ्यांना त्यासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यापैकी तिघींना वैद्यकीय कारणास्तव अपात्र ठरवण्यात आल्याचे लष्कराने आधी म्हटले होते. लष्कर आपल्या अधिकार कक्षेत सर्वोच्च असू शकते, पण संविधानाने प्रस्थापित केलेले न्यायालयही आपल्या अधिकार क्षेत्रात सर्वोच्च आहे. म्हणून तुम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, तर तुम्हाला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. - न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना
