केवळ ११४ चौरस किलोमीटर (सुमारे १४ बाय १४ किलोमीटर) पसरलेल्या एका चिमुकल्या केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार हाकण्यासाठी अधिकाऱ्यांची फौज का हवी? असा थेट सवाल काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत उपस्थित केला आहे. चंदीगडमध्ये मंजुरीपेक्षा जास्त आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी तैनात असल्याचा मुद्दा समोर आल्यानंतर, शहरात “प्रशासन जास्त आणि सेवा कमी” अशी स्थिती निर्माण झाल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला आहे.
शेजारचे मोहाली आणि पंचकुला हे जिल्हे चंदीगडपेक्षा चार ते पाच पटीने मोठे असूनही तेथे अवघे एक जिल्हाधिकारी आणि एक पोलीस अधीक्षक काम पाहतात. मग चंदीगडसाठीच एवढ्या मोठ्या सनदी अधिकाऱ्यांचा गराडा कशासाठी, असा सवाल करत तिवारी यांनी या प्रशासकीय रचनेवर ताशेरे ओढले.
लोकसभेत प्रश्न अन् गृहमंत्रालयाचे उत्तर
खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत चंदीगडमधील IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांच्या मंजूर पदांची संख्या, प्रत्यक्ष कार्यरत अधिकारी आणि पंजाब-हरियाणातून प्रतिनियुक्तीवर (Deputation) आलेल्या अधिकाऱ्यांचा तपशील मागवला होता. तसेच, खर्च कमी करण्यासाठी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी या सनदी अधिकाऱ्यांच्या संख्येत कपात करण्याचा सरकारचा विचार आहे का, अशी विचारणा केली होती.
यावर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की:
IAS अधिकारी: चंदीगडसाठी ११ पदे मंजूर आहेत, पण सध्या १२ IAS अधिकारी तेथे कार्यरत आहेत.
IPS अधिकारी: ७ पदे मंजूर असताना प्रत्यक्ष ९ IPS अधिकारी तैनात आहेत.
प्रतिनियुक्ती: यापैकी पंजाब कॅडरचे ३ IAS व १ IPS आणि हरियाणा कॅडरचे २ IAS व १ IPS अधिकारी चंदीगडमध्ये प्रतिनियुक्तीवर सेवा बजावत आहेत.
अधिकाऱ्यांची एवढी मोठी फौज का, यावर स्पष्टीकरण देताना केंद्र सरकारने सांगितले की, केंद्रशासित प्रदेशाच्या गरजेनुसार आणि कामाच्या सुरळीत आयोजनासाठी ही संख्या निश्चित केली जाते. सध्या या अधिकाऱ्यांच्या संख्येत किंवा कॅडरमध्ये फेरबदल करण्याचा किंवा कपात करण्याचा गृहमंत्रालयाचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले.
‘चंदीगड म्हणजे अधिकाऱ्यांचे पार्किंग लॉट’
केंद्र सरकारच्या या उत्तरानंतर मनीष तिवारी यांनी संताप व्यक्त करत चंदीगडच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे वाभाडे काढले. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना ते म्हणाले:
“हेच आकडे चंदीगडमधील सर्व समस्यांचे मूळ कारण दाखवून देतात. चंदीगड हे ‘ओव्हर-गव्हर्न्ड आणि अंडर-सर्व्ह्ड’ बनलं आहे. हे शहर म्हणजे सनदी अधिकाऱ्यांचे एक प्रकारे ‘ब्युरोक्रॅटिक पार्किंग लॉट’ झाले आहे. १४×१४ किलोमीटरच्या छोट्याशा शहरात मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त १२ IAS आणि ९ IPS ठाण मांडून बसले आहेत. पंजाबचे राज्यपाल हेच चंदीगडचे मुख्य प्रशासक आहेत, त्यामुळे इथे कोणतेही काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास नवल नाही.”
प्रशासकीय रचनेवर पुन्हा एकदा चर्चेचे वादळ
पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांची संयुक्त राजधानी असलेल्या चंदीगडचा प्रशासकीय दर्जा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. देशातील सर्वात लहान केंद्रशासित प्रदेशांपैकी एक असलेल्या या शहराला एवढ्या प्रचंड नोकरशाहीची खरोखरच गरज आहे का? की संयुक्त राजधानीच्या विशेष दर्जावरून या रचनेचे समर्थन केले जात आहे, यावरून अब राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
