Delhi shelter Home Deaths: दिल्ली सरकारतर्फे दिव्यांग मुलांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या निवारागृहात मागच्या २० दिवसांत १३ मुलांचा मृत्यू झाला असल्याची बाब समोर आली आहे. उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दिल्लीच्या रोहिणी परिसरात असलेल्या आशा किरण निवारागृहात जानेवारी २०२४ पासून आतापर्यंत एकूण २७ मृत्यू झाले आहेत. त्यामुळे निवारागृहातील व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून भाजपाने येथील हलाखीच्या परिस्थितीवर टीका केली आहे. आशा किरण निवारागृहातील मुलांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मागच्यावर्षीपेक्षा यावर्षी मृत्यूचा आकडा कमी असून शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे खरे कारण समोर येईल, असे सांगितले जात आहे. निवारागृहात पिण्याच्या पाण्याचा दर्जा खालावलेला आहे, त्यामुळे कदाचित हे मृत्यू झाले असावेत, असा संशय उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. हे वाचा >> Anand Kumar : “येत्या १० ते १५ वर्षात ९० टक्के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स बंद होतील”, ‘सुपर ३०’ चे संस्थापक आनंद कुमार यांचा दावा राष्ट्रीय महिला आयोगाने निवारागृहात सत्य पडताळणी करणारे पथक पाठवले असून आम आदमी पक्षावर जोरदार टीका केली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा म्हणाल्या, "अनेक वर्षांपासून आशा किरण निवारागृहाची जबाबदारी दिल्ली राज्य सरकारकडे असल्यामुळे आता आम्ही सर्व आशा गमावली आहे. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मुलांचा छळ होत असून त्यांचा मृत्यू होत आहे, पण दिल्ली सरकार याबद्दल काहीच करत नाही. आम्ही याची दखल घेतली असून सत्य पडताळणी करणारे पथक पाठवले आहे." रेखा शर्मा पुढे म्हणाल्या की, यानंतर आम्ही दिल्ली सरकारकडून चालविल्या जाणाऱ्या रात्र निवारा शिबिरांचीही तपासणी करणार असून त्याचाही अहवाल तयार करू. हे ही वाचा >> मृत्यूच्या संशयानंतर तरुणाला जमिनीत गाडलं; कुत्र्यांनी जमीन उकरल्यानंतर जिवंत बाहेर आला आम आदमी पक्षाच्या मंत्री आतिशी सिंह यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. राज्याच्या महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल ४८ तासात मिळेल. आतिशी यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, जानेवारी २०२४ पासून आशा किरण निवारागृहात १४ मृत्यू झाले आहेत. तसेच या मृत्यूंना जबाबदार असणाऱ्या सर्वांवर निष्काळजीपणाबद्दल कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच भविष्यात असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, यासाठी त्यांनी शिफारशीही मागितल्या आहेत.
