उत्तराखंडमध्ये झालेल्या भीषण जलप्रपातातून सावरण्यासाठी उत्तराखंड शासनाने केंद्राकडून १३ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आह़े उत्तराखंडच्या आपत्तीसंदर्भात बुधवारी पहिलीच केंद्रीय मंत्रिगटाची बैठक घेण्यात आली़ या बैठकीत निधी मागणी करण्यात आली़ याबाबत पंतप्रधानांनी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आल़े
या बैठकीत मंत्रिगटाने उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांच्याशी नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसन याबाबत चर्चा केली़ या आपत्तीत अद्यापही बेपत्ता असलेल्या ५ हजार ४०० लोकांना मृत समजण्याचा निर्णय उत्तराखंड शासनाने घेतल्याची माहिती या वेळी बहुगुणा यांनी दिली़ मात्र या बेपत्तांच्या नातेवाईकांना त्यांच्या मृत्यूचा दाखला मात्र देण्यात येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केल़े
बेपत्ता असलेल्या ५ हजार ४०० जणांपैकी ९२४ जण उत्तराखंडमधील आहेत़ ते मृत झाल्याचे समजून त्यांच्या कुटुंबीयांना पाच लाखांचा धनादेश देण्यात येणार आहेत़ एलआयसीनेसुद्धा त्यांचे विम्याचे पैसे त्सुनामीप्रमाणे झटपट संमत करावेत, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आह़े, अशी माहिती बहुगुणा यांनी दिली़
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला ए़ के. अ‍ॅण्टनी, शरद पवार, पी़ चिदम्बरम्, गुलाम नबी आझाद, सुशीलकुमार शिंदे, ऑस्कर फर्नाडिस़, कपिल सिब्बल, गिरिजा व्यास, जयराम रमेश आणि हरिश रावत आदी वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होत़े तसेच नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया, बहुगुणा आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष एम़ शशिधर रेड्डी या मंत्रिगटाचे कायम निमंत्रित आहेत़ उत्तराखंडच्या आपत्तीनंतर पुनर्उभारणी संदर्भात धोरणे ठरविण्यासाठी या मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आह़े
पंतप्रधानांनी एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आधीच घोषणा केली आहे आणि बहुगुणा यांनी मागितलेला १३ हजार ८०० कोटींचा निधीही देण्याबाबत पंतप्रधान सकारात्मक असल्याचे बहुगुणा यांचे म्हणणे आह़े
आशियाई विकास बँका आणि जागतिक बँकेच्या साहाय्याने हा निधी उपलब्ध करण्याचा सिंग आणि चिदम्बरम् यांचा मानस असल्याचेही ते म्हणाल़े
जूनमधील जलप्रपातानंतर येथील स्थानिकांच्या उपजीविकेचे साधन असलेला पर्यटन व्यवसाय पूर्णत: उद्ध्वस्त झाला आह़े येथे येणाऱ्या पर्यटकांचे प्रमाण सुमारे ८५ टक्क्यांनी घटल्याचा असोचम सोशल डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन (एएसडीएफ)चा अभ्यासाचा निष्कर्ष आह़े
पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेले ‘चार धाम’ पूर्ववत होण्यास अनेक वर्षांचा कालावधी जावा लागणार आह़े मात्र या नैसर्गिक आघात सोसावा न लागलेल्या मसुरी आणि नैनितालसारख्या पर्यटनास्थळांनाही नंतरच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत़ येथीलही पर्यटन व्यवसाय जूननंतर ७५ टक्क्यांनी उणावला आह़े प्रपाताच्या भीतीने अनेक पर्यटक आपापल्या नियोजित सहलीही रद्द करीत आहेत़
* नैनिताल आणि मसुरीमधील हॉटेल या काळात दरवर्षी १०० टक्के भरलेली असतात़ परंतु, या वर्षी ते २० टक्के रिकामी असल्याचे एएसडीएफचे महासचिव डी़ एस़ रावत यांनी म्हटले आह़े
* कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानातही पर्यटनाची हीच स्थिती आह़े
* येथील स्थानिक पर्यटन व्यवसायावरच प्रामुख्याने अवलंबून असल्यामुळे उपजीविकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांना इतर राज्यांत स्थलांतर करावे लागत आह़े
* रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तर काशी, पाऊरी, तेहरी आणि बागेश्वर या जिल्ह्यांतील १५६ गावांतील लहान शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे मोठे नुकसान झाले आह़े
* दरवर्षी २३ ते २४ लाख यात्रेकरू चारधाम यात्रेसाठी जातात़ मात्र या वर्षी पर्यटक राजस्थान, गोवा, काश्मीरसारख्या ठिकाणी जाणे पसंत करीत आहेत़
* या पुरामुळे उत्तराखंडातील पर्यटन क्षेत्राला किमान पाच वष्रे मागे लोटले आह़े या क्षेत्राचे वर्षांला ४ हजार १७० कोटींचे नुकसान होणार आह़े
* यामुळे सुमारे १ लाख ८० हजार जण येत्या किमान ६ महिन्यांसाठी बेरोजगार झाले आहेत़
