नवी दिल्ली : केंद्रीय तपास यंत्रणाच्या कथित गैरवापराविरोधात १४ विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारविरोधात मतप्रदर्शन करण्याचा राजकीय नेत्यांना तसेच नागरिकांना मूलभूत अधिकार आहे. विरोधी आवाज दाबून टाकण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) व केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) या यंत्रणा कुठलाही तमा न बाळगता नेत्यांना अटक करत असल्याचा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारत राष्ट्र समिती आणि तृणमूल काँग्रेस  हे पक्षदेखील या मुद्दय़ावर विरोधकांबरोबर आहेत. त्यांच्यासह  काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट), समाजवादी पक्ष, माकप-भाकप, जनता दल (सं), झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि नॅशनल कॉन्फरन्स अशा १४ पक्षांनी एकत्रितपणे ही याचिका केली आहे. या पक्षांना विधानसभा निवडणुकांमधील एकूण ४५.१९ टक्के, तर लोकसभा निवडणुकीत ४२.५ टक्के मते मिळाली आहेत. शिवाय, एकूण ११ राज्यांमध्ये या पक्षांचे अस्तित्व आहे, असा मुद्दाही याचिकेत मांडण्यात आला आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: 14 opposition parties jointly move supreme court over misuse of central agencies zws
First published on: 25-03-2023 at 02:44 IST