ट्रम्प यांच्या नव्या टॅरिफ धोरणाला अमेरिकेतच मोठा धक्का! भारतासह ६० देशांवरील आयात शुल्काविरोधात २५ राज्ये न्यायालयात

न्यूयॉर्कमधील युएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये दाखल करण्यात आलेला हा खटला, मागील महिन्यात ट्रेड ॲक्ट १९७४ च्या कलम ३०१ अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या १० ते १२.५ टक्क्यांच्या आयात शुल्काविरोधात आहे. हे शुल्क अशा देशांवर लावण्यात आले आहे जे सक्तीचे कामगार (फोर्स्ड लेबर) वापरून तयार केलेल्या वस्तूंची निर्यात रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत, असा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला आहे. न्यायालयाकडून वारंवार मिळणाऱ्या धक्क्यांनंतरही टिकून राहिलेल्या ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाची ही एक नवीन चाचणी मानली जात आहे.

ट्रम्प न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप

ओरेगॉन आणि न्यूयॉर्कसह २५ राज्यांनी हा खटला दाखल केला असून, या सर्व राज्यांमध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे गव्हर्नर किंवा ॲटर्नी जनरल आहेत. ट्रम्प हे एका वेगळ्या कायदेशीर कारणाचा आधार घेऊन, न्यायालयाने आधीच बेकायदेशीर ठरवलेले आयात शुल्क पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप या राज्यांनी केला आहे. तक्रारीनुसार, कलम ३०१ चा वापर ऐतिहासिकदृष्ट्या केवळ विशिष्ट देश किंवा अनुचित व्यापारी पद्धतींचा अवलंब करणाऱ्या उद्योगांना लक्ष्य करण्यासाठी केला गेला आहे, संपूर्ण जगातून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर सरसकट शुल्क लावण्यासाठी नाही. याशिवाय, न्यायालयाने आधीच फेटाळलेले शुल्क पुन्हा लागू करण्यासाठी प्रशासन सक्तीच्या कामगारांच्या मुद्द्याचा केवळ एक बहाणा म्हणून वापर करत आहे, असेही या तक्रारीत म्हटले आहे.

रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, ओरेगॉनचे ॲटर्नी जनरल डॅन रेफिल्ड यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे, “प्रत्येक टप्प्यावर पराभव पत्करावा लागूनही, ट्रम्प पुन्हा एकदा कष्टकरी कुटुंबे आणि ओरेगॉनमधील स्थानिक व्यवसायांना संकटात टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”

नवीन शुल्काचा ६० व्यापारी देशांवर परिणाम

या आयात शुल्काची घोषणा २४ जुलै रोजी करण्यात आली होती आणि ती युरोपियन युनियन तसंच भारतासह ६० व्यापारी भागीदार देशांना लागू आहे. काही देशांनी आपल्याकडील अंमलबजावणी उपाययोजना कडक केल्यानंतर त्यांचे शुल्क कमी करण्यात आले आहे. एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या मते, भारताचे आयात शुल्क १२.५ टक्क्यांवरून कमी करून १० टक्के करण्यात आले आहे. परंतु, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, खते आणि युएस-मेक्सिको-कॅनडा करारा अंतर्गत शुल्कमुक्त सवलतीस पात्र असलेल्या विशिष्ट उत्पादनांना या नवीन शुल्कातून वगळण्यात आलं आहे.