Delhi High Court PNB officer news: पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएनबी) एका अधिकाऱ्याला ३७ वर्षांच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्तीच्या दिवशी बडतर्फ करण्यात आले होते. या अन्यायकारक वागणुकीनंतर पीएनबी बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी पी. के. वरुण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या एकलपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने पी. के. वरुण यांच्या बडतर्फीचा आदेश रद्द केला असून बँकेला सहा आठवड्यांच्या आत या शिक्षेवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले.
पी. के. वरुण डिसेंबर १९८० साली बँकेत रुजू झाले होते. तब्बल ३७ वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी नोकरी केली. ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी त्यांचा कामाचा शेवटचा दिवस होता. मात्र या दिवशीच त्यांना बडतर्फ केल्यामुळे त्यांची पेन्शन, रजेचे पैसे आणि ग्रॅच्युइटी सारखे सेवानिवृत्तीशी निगडित लाभ रोखण्यात आले.
याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने अधिकारी वरुण यांच्या गैरवर्तणुकीच्या प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. परंतु याच प्रकरणात सामील असलेल्या इतर अधिकाऱ्यांच्या शिक्षेच्या तुलनेत वरुण यांना कठोर शिक्षा दिल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अवाजवी शिक्षेवर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
२५ मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा निर्णय दिला. न्यायालयान प्राधिकारणाला प्रश्न विचारला की, एकाच प्रकरणात एका अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्यात येते तर दुसऱ्या अधिकाऱ्यांना त्या तुलनेत खूपच सौम्य शिक्षा दिली जाते.
प्रकरण काय आहे?
बँक अधिकारी वरुण मे २०१२ ते एप्रिल २०१५ या काळात मुंबईच्या शाखेत सहायक महाव्यवस्थापक आणि प्रभारी म्हणून कार्यरत होते. बँकेने आरोप केल्यानुसार, याचिकाकर्त्याने विविध कर्जदारांना कर्ज सुविधा मंजूर करताना योग्य ती खबरदारी घेतली नाही. यामुळे पीएनबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले. ज्यामुळे पीएनबीला ३१.८४ कोटी रुपयांचे संभाव्य नुकसान झाले.
यानंतर विभागीय चौकशीनंतर एक अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार शिस्तपालन प्राधिकारणाने याचिकाकर्त्याला बडतर्फीची शिक्षा सुनावली. मात्र याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, फक्त त्यांनाच कठोर शिक्षा देण्यात आली. बँकेतील इतर अधिकाऱ्यांना केवळ किरकोळ शिक्षा मिळाल्या.
न्यायालयाने काय निर्देश दिले?
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील राजिंदर गुलाटी यांनी चौकशीची प्रक्रिया आणि शिक्षेच्या योग्यतेवर आव्हान उभे केले. चौकशी अहवालात आणि शिस्तपालन प्राधिकारणाच्या शिक्षेत काही बाबी अस्पष्ट असून याबाबत बचाव पक्षाशी संवाद साधलेला नाही. तसेच नमूद प्रकरण हे मे २०१२ ते एप्रिल २०१५ या कालावधीतील आहे. तर आरोपपत्र मात्र सेवानिवृत्तीच्या काही काळ आधी सादर करण्यात आले. उशीरा केलेल्या कारवाईमुळे याचिकाकर्त्याचे गंभीर नुकसान झाले.
उच्च न्यायालयाने म्हटले, “शिस्तभंगाच्या प्रकरणांमध्ये एकसारखी शिक्षा देणे आवश्यक नसले तरी कर्मचाऱ्यांमध्ये भेद करण्यासाठी तर्कसंगत आधार असला पाहिजे. मात्र एखाद्या वेळी शिक्षा इतकी अवाजवी असते की, त्यामुळे सद्सदविवेकबुद्धीला धक्का पोहोचतो.”
