नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पाच न्यायमूर्तीची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यासाठी केलेली शिफारस लवकरच मंजूर केली जाईल, असे आश्वासन केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिले. न्यायमूर्ती एस. के. कौल व न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या पीठाला महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी यांनी या पाच न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीचे लेखी आदेश लवकरच निघण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदलीच्या शिफारशी मंजूर करण्यात केंद्राकडून होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त करून हे पीठ म्हणाले, की ही अतिशय गंभीर बाब आहे. अप्रिय पाऊल उचलण्यास आम्हाला भाग पाडू नका. न्यायवृंदाने गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीची शिफारस केली होती. यामध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. व्ही. संजयकुमार, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. नंतर ३१ जानेवारी रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायवृंदाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदल व गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार यांच्या नावाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायामूर्तीपदी बढतीसाठी केंद्राकडे शिफारस केली. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सरन्यायाधीशांसह ३४ न्यायमूर्तीची मंजूर संख्या आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात २७ न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांत न्यायमूर्ती नियुक्तीसाठी न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरीस केंद्राच्या कथित दिरंगाईशी संबंधित प्रकरणावर हे पीठ सुनावणी करत होते. सुनावणीदरम्यान पीठाने नमूद केले, की ‘‘गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पाच नावांची शिफारस करण्यात आली होती. आता फेब्रुवारी सुरू आहे. पीठाने विचारले, की त्या पाच जणांच्या नियुक्तीचे लेखी आदेश दिले जात असल्याची नोंद करावी का? पण कधी?’’ वेंकटरामाणी यांनी पीठाला आश्वासन दिले की, नावांच्या नियुक्तीचे लेखी आदेश लवकरच निघणे अपेक्षित आहे. मला सांगण्यात आले आहे की हे आदेश येत्या रविवापर्यंत देण्यात येतील. वेंकटरामाणी यांनी यावेळी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसंबंधीचा मुद्दा काही काळासाठी पुढे ढकलण्याची विनंतीही केली. तेव्हा खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदलीच्या शिफारशी मंजूर करण्यात झालेल्या विलंबाचा उल्लेख करून म्हटले, की याचा आम्हाला खूप त्रास होत आहे. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. आता तुम्हाला आमच्याकडून काय हवे आहे, असेही पीठाने सरकारला उद्देशून विचारले. बदल्यांना विलंब, कारवाईचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही या बाबीत कोणत्याही त्रयस्थ पक्षाचा हस्तक्षेप होऊ देणार नाही. न्यायाधीशांच्या एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली होण्यास विलंब होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले. यात सरकारची भूमिका अत्यल्प आहे. यात कोणताही विलंब झाल्यास प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कारवाई होऊ शकते, जे चांगले नसेल. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी न्यायवृंदाने शिफारस केली होती, मात्र संबंधित न्यायमूर्ती १९ दिवसांत निवृत्त होणार आहेत. मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती न होता, त्यांनी निवृत्त व्हावे अशी तुमची इच्छा आहे का?, असा सवालही पीठाने विचारला. त्यावर वेंकटरामाणी यांनी स्पष्ट केले, की आपल्याला याची कल्पना असून, आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
