उत्तर प्रदेशातील १९ वर्षीय मुलीवर झालेल्या सामूहिक अत्याचाराच्या घटनेनं महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेशात महिला अत्याचारांच्या उजेडात येत आहेत. मात्र, एकूण देशातील महिलांवरील अत्याचाराची आकडेवारी बघिततल्यास 'ती' असुरक्षित असल्याचेचं दिसून येत आहे. देशातील नॅशनल क्राईम ब्युरोच्या ताज्या अहवालानुसार देशात दिवसाला ८७ महिलांवर बलात्कार होत असल्याचं दिसून आलं आहे. गंभीर बाब म्हणजे महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये २०१८ या वर्षाच्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१९ मध्ये आतापर्यंत नोंदवलेल्या तक्रारींनुसार भारतात दररोज सरासरी ८७ बलात्काची प्रकरणं समोर येत आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीच्या काही महिन्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे ४ लाख ५ हजार ८६१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. नॅशनल क्राईम ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार या घटना २०१८ च्या तुलनेत सात टक्क्यांनी अधिक आहेत. २०१९ मध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये ७.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१८ मध्ये एक लाख महिलामांगे नोंदविलेला गुन्हेगारीचा दर ५८.८ टक्के होता. तर २०१९ मध्ये हा दर ६२.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. २०१८ मध्ये देशात महिलांवरील अत्याचाराच्या ३ लाख ७८ हजार २३६ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. या अहवालानुसार २०१८ मध्ये, देशभरात, ३३,३५६ बलात्काराच्या घटनांची नोंद झाली होती, तर २०१७ मध्ये ही संख्या ३२,५५९ इतकी होती. दंड संहितेच्या कलमांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये 'पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी केलेल्या अत्याचाराचे प्रमाण ३०.९ टक्के आहे. विनयभंगाच्या तक्रारीचे प्रमाण २१.८ टक्के आहे. तर स्त्रियांचं अपहरण आणि अत्याचाराचे प्रमाण हे १७.९ टक्के आहे, असं एनसीआरबीचा गुन्हेगारी अहवाल सांगतो. एनसीआरबीच्या एकत्रित आकडेवारीनुसार बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्येही वाढ झाली आहे. २०१८ पासून २०१९ पर्यंत बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये ४.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१९ मध्ये बालकांवरील अत्याचाराच्या एक लाख ४८ हजार घटनांची नोंद झाली आहे. यातील ४६.६ टक्के प्रकरणं अपहरणाची तर ३५.५ टक्के प्रकरणं ही लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून एनसीआरबीला देशभरातील गुन्हेगारीची माहिती गोळा करणे आणि त्यांचे विश्लेषण करण्याचे काम असते. एनसीआरबीने ३६ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि ५३ शहरांमधील माहिती एकत्रित करून हा अहवाल तयार केला आहे.
