दिल्लीच्या ‘पूर्ण राज्या’साठी ‘आप’चे आंदोलन

काँग्रेस-भाजपचा दुटप्पीपणा उघड करणार

काँग्रेस-भाजपचा दुटप्पीपणा उघड करणार; केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी बैठकीत निर्णय

आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी आम आदमी पक्षाने (आप) आत्तापासूनच सुरू केली असून दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. रविवारी ‘आप’चे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी आमदार, आपचे विविध प्रभाग स्तरांवरील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासंदर्भातील मागणीला घराघरांत जाऊन लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याच मागणीसाठी ‘आप’ने विधानसभेचे विशेष अधिवेशनही घेतले आहे. गेल्या आठवडय़ात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी विधानसभेत पूर्ण राज्यासंदर्भातील ठराव मांडला होता. आज, सोमवारी, केजरीवाल या प्रस्तावावर बोलणार आहेत.

२०१५ मध्ये आपचे सरकार दिल्लीत सत्तेवर आल्यापासून केजरीवाल यांनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. सध्या दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने नायब राज्यपालांच्या परवानगीनेच दिल्ली सरकारला काम करावे लागते. ‘आप’ आणि भाजपचे संबंध विकोपाला गेले आहेत. भाजपने नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपालांशीही ‘आप’चे संबंध तणावाचेच होते. विद्यमान नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी ‘आप’विरोधात विशेषत: केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्याविरोधात मोहीम उघडल्याचा आरोप ‘आप’ने केला आहे. मुख्य सचिवांना केजरीवाल यांच्या घरात मारहाण केल्याच्या कथित प्रकरणावरून दोन्ही नेत्यांची चौकशी करण्यात आली होती. केजरीवाल यांच्या घराची झडतीही घेण्यात आली. या घटनेनंतर दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणीसाठी ‘आप’ पुन्हा आक्रमक झाली आहे.

काँग्रेस-भाजपचा यू टर्न

भाजपने २०१४च्या वचननाम्यात तसेच काँग्रेसने २०१५च्या वचननाम्यात पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र दोन्ही पक्षाने या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. आता भाजप आणि काँग्रेसनेही यू टर्न घेत दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देता येणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. एकेकाळी हीच मागणी करणाऱ्या काँग्रेस नेत्या आणि दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनीही दिल्लीला पूर्ण दर्जा देणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. दिल्ली भारताची राजधानी असल्याने नवी दिल्लीचा परिसर केंद्रच्या ताब्यात आणि उर्वरित दिल्ली राज्य सरकारच्या ताब्यात अशी विभागणी योग्य नसल्याचे मत दीक्षित यांनी व्यक्त केले. दोन्ही पक्षांच्या दुटप्पीपणावर ‘आप’चे नेते संतप्त झाले असून विरोधकांची दिल्लीच्या जनतेसमोर जाऊन पोलखोल केली जाईल, असे आपचे नेते गोपाल राय यांनी सांगितले.

‘आप’ची मागणी कशासाठी?

  • महापालिकेचे आयुक्त राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असतात, त्यांच्या आधिपत्याखाली पालिकेचे निर्णय होतात, त्याचप्रमाणे दिल्ली सरकारला राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून नायब राज्यपालांच्या अख्यात्यारित काम करावे लागते.
  • पालिका राज्य सरकारच्या अख्यतारित नसून नायब राज्यपालांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्यामुळे पालिकांना राज्य सरकारचे आदेश पाळण्याचे बंधन नाही.
  • जमीनविषयक निर्णय राज्य सरकारला घेता येत नाहीत. दिल्ली विकास प्राधिकरण नायब राज्यपालांच्या अखत्यारित आहे. सरकारी जमिनीचा वापर राज्य सरकारला केंद्राच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही.
  • कायदा-सुव्यवस्था ही केंद्राची जबाबादारी आहे. अन्य राज्यांप्रमाणे पोलीस यंत्रणा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही.
  • २०१५च्या केंद्राच्या आदेशानंतर भ्रष्टाचारविरोधी शाखाही राज्य सरकारच्या हातातून काढून घेण्यात आली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Aam aadmi party arvind kejriwal

ताज्या बातम्या