न्यायाधीशांच्या निर्णयाला ‘गांधीगिरी’ने उत्तर! ‘आप’ नेत्यांच्या भूमिकेमुळे दिल्लीच्या मद्यधोरण प्रकरणात नवा पेच

नेमका वाद काय?

या प्रकरणाची पाळेमुळे न्यायमूर्तींच्या ‘रिक्युझल’ म्हणजे सुनावणीतून माघार घेणार्‍या अर्जाशी जोडलेली आहेत. केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या निष्पक्षतेवर शंका उपस्थित केली होती. त्यांचा आरोप होता की, न्यायमूर्तींची मुले केंद्र सरकारचे पॅनेल वकील आहेत आणि त्यांना सॉलिसिटर जनरल यांच्याकडून काम मिळते, जे या प्रकरणात सीबीआयची बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे या न्यायाधीशांनी या खटल्यातून स्वतःला बाजूला करावे, अशी मागणी ‘आप’ नेत्यांनी केली होती.

मात्र, २० एप्रिल रोजी न्यायमूर्तींनी ही मागणी फेटाळून लावली. कोणत्याही पुराव्याशिवाय केवळ शंकेच्या आधारावर न्यायाधीश सुनावणीतून माघार घेऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले होते.

गांधीजींच्या मार्गाने ‘सत्याग्रह’

न्यायाधीशांच्या या निर्णयाला विरोध म्हणून अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी थेट न्यायालयावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी न्यायमूर्तींना पत्राद्वारे कळवले की, “आम्ही वैयक्तिकरित्या किंवा वकिलामार्फत तुमच्यासमोर हजर राहणार नाही. आम्ही महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाच्या मार्गाचा अवलंब करत आहोत.”

काय असते ‘अ‍ॅमिकस क्युरी’?

जेव्हा एखादा आरोपी स्वतःची बाजू मांडण्यास नकार देतो किंवा कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा येतो, तेव्हा न्यायालयाला मदत करण्यासाठी ‘अ‍ॅमिकस क्युरी’ची नियुक्ती केली जाते. याचा अर्थ ‘न्यायालयाचा मित्र’ असा होतो. हे वरिष्ठ वकील कोणत्याही पक्षाचे नसतात, तर ते केवळ कायद्याच्या चौकटीत राहून योग्य ती कायदेशीर बाजू मांडतात, जेणेकरून प्रकरणाचा निकाल निष्पक्षपणे लागावा.

पुढील दिशा काय?

सीबीआयने यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना दिलेल्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय ‘प्रथमदर्शनी चुकीचा’ असल्याचे म्हटले होते.

आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. त्या दिवशी न्यायालय अ‍ॅमिकस क्युरींची अधिकृत नियुक्ती करेल आणि त्यानंतरच या हाय-प्रोफाइल खटल्याची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होईल. ‘आप’ नेत्यांच्या या अनोख्या बहिष्कारामुळे आता कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.