लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाला (आप) सोडचिठ्ठी देऊन बाहेर पडलेले सात राज्यसभा खासदार सोमवारी अधिकृतपणे भाजपमध्ये विलीन झाले. याला राज्यसभेचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी संविधानातील दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत मंजुरी दिली. त्यामुळे राज्यसभेत भाजपचे संख्याबळ ११३ झाले असून वरिष्ठ सभागृहात भाजपला बहुमतासाठी आता फक्त १० सदस्यांची आवश्यकता आहे.
पक्षांतर्गत बंदी कायद्याअंतर्गत म्हणजेच दहाव्या अनुसूचीनुसार एखाद्या पक्षांतून दोन तृतीयांश सदस्य फुटून बाहेर पडले व ते अन्य पक्षामध्ये सामील झाले तर त्यांच्याविरोधात पक्षांतर्गत बंदी कायदा लागू होत नाही. ‘आप’चे राज्यसभेतील १० पैकी ७ खासदार थेट भाजपमध्ये विलीन झाले असल्याने त्यांच्याविरोधात सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई करता येत नाही. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत राज्यसभेचे सभापती राधाकृष्णन यांनी ‘आप’च्या सातही खासदारांच्या भाजपमध्ये विलीन होण्यास अनुमती दिली. राज्यसभेतील भाजपच्या सदस्यांच्या सूचीमध्ये या सातही खासदारांची नावे सामील करण्यात आली आहेत.
राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, स्वाती मालीवाल, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता आणि विक्रमजीत सिंह साहनी या सात सदस्यांनी ‘आप’चा राजीनामा दिला असून ते भाजपमध्ये विलीन झाले आहेत. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या खासदारांचे भाजपमध्ये स्वागत केले असून त्यांचा हा निर्णय स्थिर आणि मजबूत सरकारसाठी महत्त्वाचा असल्याचे ‘एक्स’वरील संदेशात म्हटले आहे.
विधेयके मंजूर होण्यास मदत
– या घडामोडीनंतर राज्यसभेतील पक्षीय समीकरणात मोठा बदल झाला आहे. २४५ सदस्यांच्या वरिष्ठ सभागृहात भाजपचे संख्याबळ १०६ वरून ११३ वर पोहोचले असून ‘आप’ची सदस्य संख्या १० वरून ३ वर आली आहे.
– सत्ताधारी ‘एनडीए’ आघाडीचे एकूण संख्याबळ १४८वर पोहोचले आहे. या बदलामुळे राज्यसभेत भाजप आणि ‘एनडीए’ आघाडी अधिक मजबूत झाली असून आगामी विधेयके मंजूर करण्यासाठी या वाढीव संख्याबळाची केंद्र सरकारला मोठी मदत होऊ शकेल.
