निवडणूक आयोगाने (ECI) गेल्या आठवड्यात दावा केला होता की, काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन ‘फॉर्म ६’ सोबत जोडलेल्या नवीन घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. मात्र, सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निवडणूक आयोगाचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. “कोणत्याही सुधारित फॉर्म ६ ला आम्ही मंजुरी दिलेली नाही, हे स्पष्ट असायला हवे. जेव्हा कोर्टात रेकॉर्ड सादर केला जाईल, तेव्हा हा फॉर्म नेमका कोणी बदलला हे आम्हाला पाहायचे आहे,” अशा अत्यंत कडक शब्दांत CJI सूर्यकांत यांनी निवडणूक आयोगाचे कान उपटले आहेत. तसंच अभिजीत दिपकेंनी एक व्हिडीओ पोस्ट करत ज्ञानेश कुमार गद्दार आहे असं म्हटलं आहे.

अभिजीत दिपकेंनी व्हिडीओ पोस्ट करत काय म्हटलंय?

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक निर्णय दिला आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी जो फॉर्म ६ आहे त्यात जे बदल केले गेले आहेत. त्या बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाने कधी मान्यता दिलीच नव्हती. मग ज्ञानुने (ज्ञानेश कुमार) हे बदल नेमके कुणाच्या सांगण्यावरून केले? सर्वोच्च न्यायालयाने असे काही आदेश दिलेच नव्हते. याचाच अर्थ ज्ञानेश कुमार यांनी तडजोड केली आहे. हे बदल अमित शाह आणि मोदी यांच्या सांगण्यावरूनच केले होते. कारण या बदलांचा फायदा हा फक्त भाजपालाच होत होता. त्यामुळे ज्ञानु हा भारताचा सर्वात मोठा गद्दार आहे. त्याने कायद्याच्या विरोधात जाऊन मोदी आणि शाह यांच्या आज्ञा पाळल्या आणि निवडणुकीची प्रक्रिया बदलली. हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे त्यामुळेच ज्ञानुला राजीनामा द्यावाच लागेल असं अभिजीत दिपकेंनी म्हटलंय.

नव्या ‘फॉर्म ६’ मध्ये नक्की काय बदल केले?

सुधारित ‘फॉर्म ६’ मधील नवीन नियमांनुसार, नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला खालील माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे,

स्वतःची किंवा पालकांची नाव नोंदणी मागील SIR प्रक्रियेत झाली होती की नाही हे सांगावे लागेल.

इतर राज्यांमधील SIR मध्ये वापरल्या गेलेल्या आधीच्या ‘फॉर्म ६’ मध्ये अशी अट नव्हती.

भारतीय निवडणूक आयोगाने अलीकडेच असा दावा केला होता की, काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन ‘फॉर्म ६’ मध्ये समाविष्ट केलेल्या नवीन घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. नवीन ‘फॉर्म ६’ घोषणापत्रात केलेले बदल तेव्हा वादाचा विषय बनले, जेव्हा असे समोर आले की दोन निवडणूक आयुक्तांनी या बदलांवर आक्षेप घेतला होता.