Abhijeet Dipke US Education Row news : अभिजीत दिपके यांच्या कौटुंबिक संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्याच्या दाव्याला कॉक्रोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले, त्यांच्या अमेरिकेतील शिक्षणाचा खर्च बोस्टन युनिव्हर्सिटीची स्कॉलरशिप आणि शैक्षणिक कर्जाद्वारे भागवला गेला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त यांच्याशी बोलताना दिपके यांनी त्यांच्या परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी कुटुंबातील अघोषित संपत्तीचा वापर केल्याचे आरोप फेटाळून लावले.
१ ऑगस्ट रोजी सुरत येथील अमित तिवारी यांनी महाराष्ट्र शासनासह विविध प्राधिकरणांकडे तक्रार दाखल केली होती. यात त्यांनी दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. दरमहा सुमारे ६० ते ६५ हजार रुपये कमावणारा सरकारी कर्मचारी आपल्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला कसा काय पाठवू शकतो, असा सवाल तिवारी यांनी उपस्थित केला होता.
या दाव्यावर अभिजीत दिपके म्हणाले, “माझ्या शिक्षणाचा खर्च बोस्टन युनिव्हर्सिटीने दिलेल्या शिष्यवृत्तीतून झाला आहे. तसंच मी काही शैक्षणिक कर्जही घेतलं होतं, ज्याची परतफेड मला आता करावी लागणार आहे.” यासोबतच त्यांनी आपलं शिष्यवृत्तीचं पत्रही दाखवलं. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
लोकवर्गणीतून निधी गोळा करू
दरम्यान, या मुलाखतीदरम्यान, सीजेपी भविष्यात आपल्या उपक्रमांसाठी निधी कसा उभारणार, या प्रश्नाचंही दिपके यांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले, “सीजेपी भविष्यात क्राउडफंडिंग (लोकवर्गणी) करेल, ज्यामध्ये आम्ही लोकांकडून पैसे मागू आणि यामध्ये आम्ही पूर्णपणे पारदर्शकता ठेऊ.”
ते म्हणाले, “हे अगदी स्पष्ट आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या लोकांनी पाहिलं आहे की लोक आम्हाला अन्नदान करत होते. लोकांनी स्वतःच्या पाण्याच्या बाटल्या सोबत आणल्या होत्या.” दिपके यांनी पुढे असाही दावा केला की, दिल्ली पोलिसांच्या काही कर्मचाऱ्यांनी खासगीत या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता. त्यांनी आरोप केला की, “दिल्ली पोलिसांमधील काही लोक आमच्याकडे आले आणि म्हणाले, ‘आम्ही तुम्हाला पाण्याच्या बाटल्या देऊ, पण आमची ओळख उघड करू नका.’ त्यांच्यापैकी काहींची मुलेही नीटची तयारी करत होती आणि त्यांना या चळवळीबद्दल सहानुभूती होती, म्हणूनच त्यांना आम्हाला पाण्याच्या बाटल्या द्यायच्या होत्या.”
नीट पेपर फुटीविरोधी आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या आंदोलकांसाठी कपिल सिब्बल यांनी १ कोटी रुपयांचा विधी सहाय्य निधी जाहीर केल्यानंतर सीजेपीच्या आर्थिक व्यवहारांची छाननी वाढली आहे. संबंधित आरटीआय कार्यकर्त्यानी सीजेपीच्या कायदेशीर दर्जाबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाकडेही दाद मागितली असून सिब्बल यांच्या निधीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
दिपके यांच्याव्यतिरिक्त सीजेपीच्या प्रवक्त्या वैष्णवी गौर यांनीही आरटीआय कार्यकर्त्यावर पलटवार केला आहे. गौर यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर पोस्ट करताना लिहिलं, “एका खाजगी व्यक्तीच्या शिक्षणाच्या खर्चावर आरटीआय दाखल करणाऱ्यांनी पीएम केअर्स फंडकडेही पाहिले पाहिजे. मोदीजी तुम्हाला माफ करतील, काळजी करू नका.”
या संघटनेचा निधी आणि कायदेशीर दर्जा यावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना, सीजेपीने या तक्रारी राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं सांगत फेटाळून लावल्या आहेत.
