Delhi Highcourt on Saptapadi Rituals : लग्नात केवळ सप्तपदीचा विधी झाला नाही, म्हणून ते लग्न अवैध ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कोर्टाने नमूद केलंय की जोडप्याने काही विधी पार पाडल्यानंतर एकत्र राहण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्या विवाहातून एक अपत्य जन्माला आले असेल तर ते लग्न अवैध ठरवता येणार नाही. टाइम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
कौटुंबिक न्यायालयाने २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने वरील याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे या प्रकरणातील पतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्याने विवाहाच्या अनेक विधींमध्ये गैरहजर राहिल्याचा युक्तिवाद करून हे लग्न रद्दबातल करण्याची मागणी केली. मात्र, तोंडी आणि कागदोपत्री पुराव्याच्या आधारे कौटुंबिक न्यायालायने हा दावा निराधार ठरवून याचिका फेटाळून लावली होती.
हिंदू विवाह कायदा काय सांगतो?
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम ७ अंतर्गत वैधानिक योजनेचे विश्लेषण केले गले. कलम ७ मधील उपकलम १ नुसार, कोणत्याही विशिष्ट समारंभाचे बंधन न घालता कोणत्याही पक्षाच्या रीतिरिवाजानुसार आणि समारंभानुसार विवाह करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. तसंच, उप कलम २ नुसार, वैध विवाह स्थापित करण्यासाठी प्रत्येकवेळी सप्तपदी करणे अपरिहार्य नाही. म्हणजेच सप्तपदी हा पारंपरिक संस्कारांचा एक भाग आहे. पण हा विधी बंधनकारक नाही, असं नमूद करण्यात आलं.
याचिकाकर्त्याचे १९ जून २०१६ मध्ये एकमेकांना हार घालून लग्न झाले. परंतु, यावेळी त्यांच्या लग्नसोहळ्यात सप्तपदी हा विधी झाला नाही. त्यानंतर हे जोडपं एकत्र राहू लागले. त्यांच्या सहजीवनातून त्यांना एक मुलगीही झाली. परंतु, याचिकार्त्याने असा युक्तिवाद केला की ऑक्टोबर २०१६ पासून तो पत्नीबरोबर राहत नव्हता. त्या दोघांमध्ये सप्तपदीचा विधी झाला नसल्याने त्याने पत्नीबरोबर राहण्यास नकार दिला.
तर, प्रतिवादी म्हणजे याचिकाकर्त्याच्या पत्नीने दावा केला की ऑक्टोबर २०१७ मध्ये तिला सासरच्या घरातून हाकलून लावण्यात आले. तसंच, लग्नसोहळ्यात सप्तपदी कार्यक्रम झाला असल्याचा दावाही पत्नीने केला. परंतु, या सोहळ्याचे फोटो न्यायालयासमोर ठेवण्यास ती अपयशी ठरली.
