माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या एजी पेरारिवलन याच्या सुटकेचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे तब्बल ३१ वर्षानंतर पेरारिवलन तुरुंगाबाहेर येणार आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर काँग्रेस पक्षाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आरोपी पेरारिवलन याला सोडवण्यामागे भाजपानेच परिस्थिती तयारी केली असल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाकडून करण्यात आला. “दहशतवादी हा दहशतवादीच असतो आणि त्यांच्याशी समान न्यायाने वागलं पाहिजे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधींच्या मारेकऱ्याला सोडण्याचा आदेश दिल्याने आम्ही अत्यंत दु:खी आणि निराश झालो आहोत," असं काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले. विशेष म्हणजे काही वर्षांपूर्वी राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना आम्ही माफ केल्याचं विधान गांधी कुटुंबातील सदस्यांकडून करण्यात आलं होतं. १९ वर्षांचा असताना पेरारिवलन याला ११ जून १९९१ मध्ये अटक करण्यात आली होती. लिट्टे म्हणजेच liberation of tamil eelam या संघटनेच्या शिवरासन याला ९ वोल्टची बॅटरी दिल्याचा आरोप पेरारिवलनवर होता. राजीव गांधी यांच्या हत्येचा कट प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यात शिवरासन याची प्रमुख भुमिका होती. २१ मे ला राजीव गांधी यांच्या हत्येसाठी मानवी बॉम्बचा वापर करण्यात आला होता, त्यामध्ये वापरण्यात आलेल्या बॅटरी या पेरारिवलनने पुरवल्या होत्या. १९९८ ला टाडा कोर्टोने पेरारिवलला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. तर २०१४ मध्ये या शिक्षेत बदल करत सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलनला आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणी दया याचिका राष्ट्रपतींकडे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यानंतर हा सुटकेचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. २००८ मध्ये पेरारिवलन याची सुटका करावी असा ठरावच २००८मध्ये तामिळनाडू मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. हा ठराव राज्यपाल यांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवला होता. तेव्हापासून राष्ट्रपतींकडे हे प्रकरण प्रलंबित होतं. राज्यपालांकडून निर्णय न आल्याने राष्ट्रपतींकडे पेरारिवलन धाव घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १४२ च्या आधारावर पेरारिवलन याच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत.
