Pakistan Zindabad Slogan: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेलं एक प्रकरण सध्या भलतंच चर्चेत आलं आहे. एका व्यक्तीला “पाकिस्तान जिंदाबाद”च्या घोषणा दिल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या आरोपीविरोधात गेल्या ७ महिन्यांपासून खटला चालू होता. पण फॉरेन्सिक रिपोर्ट येण्यास विलंब लागत असल्यामुळे निकाल लांबणीवर पडत आहे. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी मध्यममार्ग काढत तोपर्यंत आरोपीला जामीन मंजूर केला. पण असं करताना न्यायालयाने एक वेगळीच अट आरोपीला घातली. या खटल्याची व या अटीची सध्या जोरदार चर्चा चालू आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

भोपाळ पोलिसांनी या वर्षी मे महिन्यात एका आरोपीला अटक करून त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. हा आरोपी जाहीरपणे “पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद” अशा घोषणा देत असल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला. फैझान असं या आरोपीचं नाव असून तेव्हापासून तो पोलिसांच्याच ताब्यात आहे. दोन समाजांत तेढ निर्माण करणे व राष्ट्रीय ऐक्याला धोका पोहोचवणे या आरोपांखाली त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पण तेव्हापासून त्याच्या खटल्याची सुनावणी पुढेच सरकली नसल्यामुळे तो पोलिसांच्याच ताब्यात होता.

ghatkopar billboard collapse case, High Court,
घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान
Bangladesh pulled plug on key internet deal with India
भारताला मोठा धक्का; बांगलादेश आणि भारताचा इंटरनेट करार…
villagers rescue accused as well as cop falls into well In sangamner taluka
पुढे आरोपी, मागे पोलीस पाठलागाचा थरार ! आरोपी पाठोपाठ पोलीसही पडला विहिरीत
Bibvewadi school girl murder, girl murder,
एकतर्फी प्रेमातून कबड्डीपटू शाळकरी मुलीचा खून करणाऱ्या आरोपीला फिर्यादीने ओळखले, न्यायालयीन सुनावणीत फिर्यादीची साक्ष
Case filed for filming police officers dismissed after two years
पोलिसांचे चित्रीकरण केल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा दोन वर्षांनी रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
CIDs behaviour in Badlapur case is suspicious
बदलापूर प्रकरणी सीआयडीचे वर्तन संशयास्पद
Case registered against RPF jawan who cheated woman in Dombivli on the promise of marriage
Dombivli fraud case: लग्नाचे आमिष दाखवून डोंबिवलीतील महिलेची फसवणूक करणाऱ्या आरपीएफ जवानाविरुध्द गुन्हा
Gang of criminals with 70 criminal records arrested
७० गुन्हे दाखल असलेली सराईत गुन्हेगारांची टोळी अटकेत

हा आरोपी घोषणा देत असल्याचा व्हिडीओ पुरावा आपल्याकडे असल्याचा दावा पोलिसांनी न्यायालयासमोर केला आहे. मात्र, त्याचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट येण्यासाठी उशीर लागत असल्यामुळे पोलिसांकडून न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागण्यात आली. १७ सप्टेंबर रोजी भोपाळच्या फॉरेन्सिक सायबर सेलचे संचालक अशोक खाल्को न्यायालयासमोर हजर झाले. त्यांनी सांगितलं की, “सध्या फॉरेन्सिक सायबर लॅबकडे तब्बल ३ हजार ४०० प्रकरणं प्रलंबित आहेत. त्यांची तपासणी करून लॅबकडून अहवाल सादर होणं अपेक्षित आहे. पण माझ्याकडे सध्या फक्त चारच कर्मचारी या कामासाठी आहेत”!

भोपाळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार पलिवाल यांनी यानंतर मध्य प्रदेश सरकारला फॉरेन्सिक सायबर लॅबसाठी पुरेसं मनुष्यबळ पुरवण्याचे आदेश दिले. तसेच, आरोपी फैझलला एका अटीवर जामीन मंजूर केला.

न्यायालयाची नेमकी अट काय?

आरोपी फैझलला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने अट घातली की त्यानं महिन्यातून दोन वेळा, अर्थात प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आणि चौथ्या मंगळवारी सकाळी १० ते १२ वाजेच्या दरम्यान स्थानिक पोलीस स्थानकात हजेरी लावायची. यावेळी त्यानं पोलीस स्थानकाच्या वर फडकत असलेल्या तिरंग्याला २१ वेळा सॅल्युट करायचा. हे करताना ‘भारत माता की जय’ अशा घोषणा द्यायच्या आणि हे सगळं खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आरोपीनं करत राहायचं, असे आदेश न्यायमूर्ती पालिवाल यांनी दिले आहेत. तसेच, याव्यतिरिक्त ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर आरोपीला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.

New Lady of Justice Statue : भारतात आता ‘अंधा कानून’ नसेल, न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी हटवली; तलवारीऐवजी… नव्या मूर्तीत काय आहे खास?

दरम्यान, एकीकडे आरोपीच्या वकिलांनी आपल्या अशीलाला हेतूपुरस्सर अडकवण्यात येत असल्याचा दावा केला असला तरी तो व्हिडीओमध्ये घोषणा देताना दिसत असल्याचं मान्य केलं. त्याचवेळी सरकारी पक्षाकडून आरोपी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्याच्याविरोधात १४ गुन्गे दाखल असल्याचं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. “आरोपी जाहीरपणे अशा देशाच्या विरोधात घोषणा देत आहे, ज्या देशात त्याचा जन्म झाला, तो मोठा झाला. जर तो या देशात आनंदी व समाधानी नसेल, तर तो त्याच्या आवडीच्या देशात जाण्याचा पर्याय निवडू शकतो, ज्या देशासाठी तो घोषणा देत होता”, असं सरकारी वकील सी. के. मिश्रा यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटलं.

Story img Loader