पीटीआय, रांची
झारखंड पोलिसांनी रांचीमधील सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यालयावर छापे मारल्यानंतर ‘मूक प्रेक्षक’ होऊन राहू शकत नाही, अशी टिप्पणी झारखंड उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. ईडीविरोधातील पोलिसांच्या कारवाईला स्थगिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. राज्य पोलिसांनी गुरुवारी ईडीच्या कार्यालयावर छापे टाकले होते.
पोलिसांच्या कारवाईविरोधात ईडीने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर शुक्रवारी न्या. संजय कुमार द्विवेदी यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. न्या. द्विवेदी यांनी ईडीला या प्रकरणात केंद्रीय गृह सचिवांना पक्षकार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, ईडीचे कार्यालय आणि त्यांचे अधिकारी यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सीआरपीएफ किंवा बीएसएफ किंवा अन्य कोणत्याही निमलष्करी दलाला पाचारण करावे, असे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय गृह सचिवांना दिले.
राज्य सरकारचे माजी कर्मचारी संतोष कुमार यांनी विमानतळ पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडी अधिकाऱ्यांविरोधात सुरू असलेल्या पोलीस चौकशीलाही उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ईडी कार्यालयाला योग्य सुरक्षा दिली जाईल याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश न्यायाधीशांनी रांचीचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक राकेश रंजन यांना दिला.
ईडीचे वकील ए.के. दास आणि सौरभ कुमार यांनी सांगितले की, संतोष कुमार यांचा सहभाग असलेल्या एका २३ कोटींच्या घोटाळ्याचा ईडी तपास करत आहे. ईडीने त्यांच्याकडून ९ कोटी रुपये जप्त केले आहेत. सध्या ईडी मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, आयपीएस अधिकारी यांचा सहभाग असलेल्या प्रकरणांचा तपास करत असल्याची माहिती वकिलांनी दिली. संतोष कुमार १२ जानेवारीला दुपारी ईडीच्या कार्यालयात गेले होते. त्यानंतर त्यांनी ईडीच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांनी आपला छळ केला असा आरोप करत विमानतळ पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला. त्याची दखल घेऊन पोलिसांनी १५ जानेवारीला पहाटे ६ वाजता ईडीच्या कार्यालयावर छापा टाकला आणि तपास सुरू केला. मात्र, ईडीच्या कार्यालयात गेल्याचे कुमार यांनी नाकारले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारीला होणार आहे.
एफआयआरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अंतरिम संरक्षण देण्यात उच्च न्यायालये सहसा वेळ घेतात. मात्र, या प्रकरणात न्यायालय मूक प्रेक्षक होऊन राहू शकत नाही. दुसरा पक्ष याचिकेला उत्तर देईल तेव्हा सर्व निष्कर्ष मांडता येतील. – न्या. संजय कुमार द्विवेदी
