देशाच्या राजकारणात सत्ता आणि पदासाठी लोकप्रतिनिधींचे पक्षांतर काही नवीन नाही. मात्र, गेल्या चार वर्षांत लोकप्रतिनिधींच्या पक्षांतराने मोठा उच्चांक गाठल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेने जाहीर केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, २०२२ ते २०२६ या चार वर्षांच्या काळात देशभरातील तब्बल १११ निवडून आलेल्या खासदार आणि आमदारांनी आपला मूळ पक्ष सोडला आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘इंडिया टूडे’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
विशेष म्हणजे, पक्ष बदलणाऱ्या या १११ लोकप्रतिनिधींपैकी २६ टक्के (२९ जण) लोकप्रतिनिधींनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. या यादीत नागा नॅशनल फ्रंट (NPF) पहिल्या स्थानावर असला, तरी ते एका पक्षाच्या विलीनीकरणामुळे घडल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
कुठे आणि किती पक्षांतर? जाणून घ्या आकडेवारी
‘एडीआर’ आणि ‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’ने २४ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात देशातील १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आकडेवारीचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. या काळात २६ लोकसभा खासदार, ७ राज्यसभा खासदार आणि ७८ आमदारांनी पक्षांतर केले किंवा पक्ष बदलले आहेत.
पक्षांतरामध्ये नागालँड ३२ आमदारांसह आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगाल (२०), तेलंगणा (९), गोवा (८) आणि पंजाब (८) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
| प्रकार | एकूण संख्या |
|---|---|
| लोकसभा खासदार | २६ (सुमारे ५%) |
| राज्यसभा खासदार | ७ (सुमारे ३%) |
| आमदार (MLAs) | ७८ (सुमारे २%) |
| एकूण लोकप्रतिनिधी | १११ |
भाजपमध्ये प्रवेश करणारे २९ नेते कोण?
भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या २९ लोकप्रतिनिधींमध्ये ७ राज्यसभा खासदार आणि २२ आमदारांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे एडीआरच्या अहवालानुसार एकही लोकसभा खासदार थेट भाजपमध्ये गेला नाही.
- राज्यसभा खासदार: आम आदमी पक्षातून (AAP) निवडून आलेले स्वाती मालीवाल, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, राघव चड्ढा, संदीप कुमार पाठक, विक्रमजीत सिंग साहनी आणि राजिंदर गुप्ता या ७ राज्यसभा खासदारांचा यामध्ये समावेश आहे.
- आमदार: गोव्यातील काँग्रेसचे ८ आमदार, गुजरातमधील ४ आणि हिमाचल प्रदेशातील २ आमदार भाजपत दाखल झाले. याशिवाय मणिपूरमधील जदयुचे (JD-U) ५ आमदार, उत्तर प्रदेशचे सपा आमदार मनोज कुमार पांडे, मध्य प्रदेशातील काँग्रेस आमदार निर्मला सप्रे आणि कर्नाटकातील जी. जनार्दन रेड्डी (KRPP पक्षाचे विलीनीकरण) यांनी भाजपचा मार्ग धरला.
नागालँडमधील राजकीय भूकंप अन् NPF अव्वल स्थानावर
अहवालानुसार, लोकप्रतिनिधींचा स्वीकार करण्यात नागा ९ पीपल्स फ्रंट (NPF) २९ टक्के (३२ आमदार) वाटा उचलत पहिल्या क्रमांकावर आहे. मात्र, हे वैयक्तिक पक्षांतर नसून पक्षाच्या विलीनीकरणाचा परिणाम आहे.
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ यांच्या नेतृत्वाखालील ‘नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’च्या (NDPP) ३२ आमदारांनी NPF मध्ये विलीनीकरण केले. नागा समस्येवर कायदेशीर आणि राजकीय एकजूट दाखवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
तृणमूल काँग्रेसला झटका आणि नव्या पक्षाचा उदय
NPF आणि भाजप यांच्यानंतर नॅशनल सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) या नवख्या पक्षाला २० खासदारांचा लाभ झाला. २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर, टीएमसीच्या २० लोकसभा खासदारांनी बंडखोरी करत NCPI मध्ये विलीनीकरण केले आणि केंद्रातील भाजपप्रणीत एनडीए सरकारला पाठिंबा जाहीर केला.
पक्षांतराचा सर्वात जास्त फटका बसलेले पक्ष:
१. NDPP (नागालँड) – २५ आमदार
२. तृणमूल काँग्रेस (TMC) – २० लोकप्रतिनिधी
३. काँग्रेस – १९ लोकप्रतिनिधी
या तीन पक्षांमधूनच एकूण १११ पैकी ६४ (५८ टक्के) लोकप्रतिनिधी बाहेर पडले आहेत.
पक्षांतरबंदी कायद्यात तातडीने सुधारणेची गरज: ADR
या धक्कादायक आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर, ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ने (ADR) देशातील पक्षांतरबंदी कायद्यात (१० वी अनुसूची) कठोर सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
- मुख्य शिफारशी:
- खासदार आणि आमदारांच्या अपत्रतेचा निर्णय सभागृहाच्या अध्यक्षांऐवजी निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी घ्यावा.
- पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांना काही काळासाठी सार्वजनिक किंवा मंत्रीपद भूषवण्यास बंदी घालावी.
- अपत्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून द्यावी.
नेत्यांनी “स्वार्थ आणि सोयीचे राजकारण” सोडून नीतिमत्ता आणि निष्ठेचे राजकारण करावे, असे आवाहन एडीआरने केले आहे.
(टीप: असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ही १९९९ मध्ये आयआयएम अहमदाबादच्या प्राध्यापकांनी स्थापन केलेली एक संस्था आहे. उमेदवारांचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड आणि मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक करणाऱ्या ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात एडीआरची महत्त्वाची भूमिका होती.)
