नवी दिल्ली : ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत संमतीच्या सध्याच्या वयात बदल करू नये, असा सल्ला विधि आयोगाने सरकारला दिला आहे. तसेच १६ ते १८ वयोगटातील मुला-मुलींची मूक संमतीच्या प्रकरणांत शिक्षा सुनावण्याच्या बाबतीत न्यायिक विवेकाचा कौल घेण्याची सूचना केली. भारतात मुलांचे संमती वय १८ वर्षे आहे.
‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण’ अर्थात ‘पॉक्सो’ या कायद्याअंतर्गत मुलांच्या संमतीच्या वयाबद्दलचा अहवाल विधि आयोगाने विधि मंत्रालयाला सादर केला. १६ते १८ वयोगटातील मुलांच्या संदर्भात मूक संमतीचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये कायद्यात परिस्थितीजन्य सुधारणा करणे आवश्यक आहे, मात्र कायद्यातील संमती वयाच्या तरतुदीत सुधारणा करू नये, असा सल्ला आयोगाने आहे. ‘अहवालात १६ ते १८ वयोगटातील प्रकरणांसंदर्भात दिलेल्या मतांचा आणि सूचनांचा विचार केला आहे’, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने स्पष्ट केले.
किशोरवयीन प्रेम संमती वय कमी केल्यास बालविवाह आणि बाल तस्करीविरूद्धच्या लढय़ावर त्याचा थेट आणि नकारात्मक परिणाम होईल. तसेच अनियंत्रित किशोरवयीन प्रेम निदर्शनास आलेल्या आणि गुन्हेगारीचा हेतू नसलेल्या प्रकरणांमध्येही न्यायालयांनी सावधगिरी बाळगावी, असा सल्लाही विधि आयोगाने दिला आहे.
‘ई-एफआयआर’ला परवानगी
आरोपी अज्ञात असलेल्या प्रकरणांत सर्व दखलपात्र गुन्ह्यांसाठी ई-एफआयआर नोंदवण्याची परवानगी देण्यात यावी तसेच आरोपी ज्ञात असलेल्या परंतु तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकणाऱ्या सर्व दखलपात्र गुन्हे नोंदवण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी शिफारस विधि आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. विधि आयोगाने बुधवारी सरकारला सादर केलेला अहवाल शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला.
