वॉशिंग्टन : अमेरिका अफगाणिस्तानातून ३१ ऑगस्टपर्यंत सैन्य माघारीस तयार आहे, पण त्यासाठी तालिबानने सहकार्य करण्याची गरज आहे, त्यांनी सहकार्य केले तरच वेळेत सैन्य माघारी जाऊ शकते,असे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेचे ५८०० सैनिक सध्या हमीद करजाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर तैनात आहेत. हा विमानतळ काबूलमध्ये आहे. व्हाइट हाऊसमध्ये वार्ताहरांशी बोलताना त्यांनी सांगितले, की तालिबानच्या सहकार्यावर अमेरिकेची सैन्य माघारी अवलंबून आहे. तालिबानने १५ ऑगस्ट रोजी अफगाणिस्तानातील सत्ता हस्तगत केली असून त्यांनी अमेरिकी सैन्य माघारी जाण्याच्या दोन आठवडे आधीच देशाचा ताबा घेतला. तालिबानचा प्रवक्ता झबीनुल्ला मुजाहिद याने काबूल येथे मंगळवारी सांगितले, की अमेरिकेने वेळेत सैन्य माघारी घ्यावे. त्यानंतर आम्ही अफगाणी व इतर लोकांना विमानाने दुसरीकडे हलवू देणार नाही. बायडेन यांनी सांगितले, की पेंटॅगॉन व परराष्ट्र खात्याने ३१ ऑगस्टच्या मुदतीत सैन्य माघारीसाठी आपत्कालीन योजना आखली आहे. आम्ही आमची कालमर्यादा पूर्ण करू, पण त्यात काही जोखीम आहे असेही दिसून येत आहे. त्याचा विचार करावा लागणार आहे. अफगाणिस्तानात सैन्य जास्त काळ राहिल्यास आयसिस के व इतर गटांचे हल्ले सुरू होण्याची शक्यता आहे. कारण आयसिस हा तालिबानचा शत्रू मानला जातो. आयसिस के गट विमानतळाला लक्ष्य करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यात अमेरिका व मित्र पक्षाचे सैन्य दोघांनाही धोका होऊ शकतो. आयसिस के हा गट आत्मघाती हल्लय़ांसाठी ओळखला जातो. तालिबान सहकार्य करीत असले तरी अजूनही तणावाची परिस्थिती आहे. अजूनही चकमकी सुरू आहेत. व्हाइट हाऊसचे प्रसिद्धी सचिव जेन साकी यांनी सांगितले, की अमेरिकेचा स्वदेशी नागरिकांशीच नव्हे तर विशेष स्थलांतर व्हिसा असलेल्यांशी संपर्क आहे. ‘ब्रिटनची स्थलांतर मोहीम ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण’ लंडन : अफगाणिस्तानातून नागरिकांचे स्थलांतर करण्यासाठी ब्रिटनची हवाई मोहीम संपण्याची ‘निश्चित मुदत’ आपण देऊ शकत नाही, मात्र ही मोहीम ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होईल, असे ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डॉमिनिक राब यांनी सांगितले. ‘या महिनाअखेपर्यंत फौजा माघारी येतील हे नक्की आहे’, असे ते म्हणाले. स्थलांतरणाची मोहीम ३१ ऑगस्टला संपणार असल्याचे सांगून, या मोहिमेची मुदत वाढवण्याबाबत ब्रिटन व इतर मित्रदेशांकडून दबाव येत असल्याचे वृत्त अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी नाकारले आहे. तालिबानच्या तावडीतून पळून जाण्यासाठी लोकांना मदत करण्याकरता इतर देशांच्या लहानसहान लष्करी तुकडय़ांसह अमेरिकेचे जवळजवळ ६ हजार सैनिक काबूल विमानतळावर आहेत. आमचे लोक आणि युद्धसाहित्य हलवण्यासाठी अंतिम मुदतीपूर्वी वेळ आवश्यक आहे, मात्र आमच्याकडे जेवढा वेळ उरला आहे त्याचा आम्ही जास्तीत जास्त उपयोग करू, असे राब म्हणाले. ब्रिटिश फौजांनी ९ हजार ब्रिटिश तसेच अफगाणी नागरिकांना काबूलवरून हवाई मार्गे हलवले आहे. ‘नव्या सरकारची वैधता दहशतवादविरोधावर अवलंबून’ वॉशिंग्टन : अफगाणिस्तानातील भावी सरकारची वैधता ही त्या सरकारकडून युद्धग्रस्त देशात दहशतवाद्यांचे तळ निर्माण होणार नाहीत यासाठीची कृती आणि दहशतवादाला कसा आळा घातला जाईल, यावर अवलंबून राहील, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी जी ७ देशांच्या बैठकीनंतर सांगितले. जी ७ देशांची आभासी बैठक मंगळवारी झाली. जी ७ देश, संयुक्त राष्ट्रे, नाटो व युरोपीय समुदाय यांच्या समवेत ही बैठक झाली. त्या वेळी अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान व ब्रिटन यांच्या प्रमुखांनी हजेरी लावली. जी ७, युरोपीय समुदाय, नाटो व संयुक्त राष्ट्रे यांच्या नेत्यांनी असे मान्य केले, की ते तालिबानविरोधात संयुक्त भूमिका घेतील. तालिबानने दहशतवाद्यांना थारा देऊ नये तसेच तेथे दहशतवादी कारवाया केल्या जाऊ नयेत तरच तेथील आगामी सरकारला वैध मानता येईल. जी ७ देशांनी म्हटले आहे, की तालिबानने दहशतवादाला थारा देणार नाही असे कितीही म्हटले तरी ते शब्दाला जागतीलच असे नाही. त्यांच्या कृतीतून त्यांचे परीक्षण केले जाईल. असे त्यांनी स्पष्ट केले. अफगाणी लोकांना सतत पाठिंबा देण्याचा संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँतोनियो गट्रेस यांचा प्रस्ताव या वेळी मान्य करण्यात आला. अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या शरणार्थींना मदत करण्याची तयारी जी ७ देशांनी दर्शवली असल्याचे बायडेन यांनी म्हटले आहे. अफगाणिस्तानातील आव्हाने पेलण्यासाठी गेल्या वीस वर्षांंप्रमाणेच आम्ही खांद्याला खांदा लावून काम करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जी ७ देशांची धोरणे स्पष्ट असतील, त्यांची अंमलबजावणी अफगाणिस्तानाबाबत केली जाईल, असे जी ७ देशांच्या बैठकीत ठरले आहे. ‘जी ७ बैठकीस भारताला निमंत्रित करावे’ जी ७ देशांच्या अफगाणविषयक धोरण ठरवण्याच्या बैठकीसाठी भारतालाही निमंत्रित करण्यात यावे, अशी मागणी अमेरिकेच्या काही सेनेटर्स व प्रतिनिधींनी केली आहे. सेनेटर बॉब मेंडेझ हे परराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष असून ते व त्यांच्या इटली, फ्रान्स, जर्मनी व जपान, ब्रिटन, युरोपीय संसद येथील सहकारी सदस्यांनी जी ७ देशांच्या बैठकीत भारत व आफ्रिकन समुदायाला समाविष्ट करण्यासाठी एक निवेदन जारी केले आहे.
