अलीकडेच वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीचं व्हिडीओग्राफीद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. यानंतर आता मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणातही व्हिडीओग्राफी सर्वेक्षण करण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पीयूष अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा आदेश दिला. त्यामुळे ज्ञानवापी मशिदीनंतर मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी परिसराचं व्हिडीओग्राफी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. संबंधित प्रकरण पुढील चार महिन्यात निकाली काढावं आणि याबाबतचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा, असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. खरं तर, मागील एक वर्षापासून मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा वाद मथुरा जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित होता. त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, संबंधित प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. हेही वाचा- ज्ञानवापी मशीद परिसराच्या सर्वेक्षणाचे आदेश देणाऱ्या न्यायाधीशांना धमकी; तातडीने सुरक्षेत वाढ या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली, न्यायालयाने मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणी व्हिडीओग्राफीद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या चार महिन्यात हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. व्हिडीओग्राफी सर्वेक्षण करण्यासाठी एक वकील आयुक्त आणि दोन सहाय्यकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून वादी आणि प्रतिवादी यांच्याशिवाय जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारीही सर्वेक्षणासाठी उपस्थित राहणार आहेत. हेही वाचा- “मशिदीमध्ये श्रीकृष्णाची पूजा करण्यास परवानगी द्या, अन्यथा…” रक्ताने लिहिलेल्या पत्रात हिंदू महासभेच्या सदस्याची योगींकडे ‘ही’ मागणी याचिकाकर्ते मनीष यादव यांनी भगवान श्रीकृष्ण विराजमानतर्फे मथुरा जिल्हा न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही इदगाह मशिदीच्या वादग्रस्त जागेचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करावं, अशी मागणी त्यांनी केली होती. ही याचिका दाखल करून एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. पण या अर्जावरील सुनावणी अद्याप पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते मनीष यादव यांनी नुकतीच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून, संबंधित प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने आज मथुरेतील वादग्रस्त जागेचं व्हिडीओग्राफीद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
