Restrictions on Online Content: ऑनलाईन विश्वामध्ये जसा आपल्यासाठी आवश्यक किंवा योग्य माहितीचा मोठा साठा असतो, तसाच आपल्यासाठी अयोग्य किंवा चुकीच्या माहितीचादेखील मोठा साठा असतो. प्रत्येक क्षणाला हा साठा वाढत असतो. ऑनलाईन मजकुराचा वापर प्रत्येक मोबाईलवर शक्य असल्यामुळे अल्पवयीन किंवा लहान मुले या मजकुराला बळी पडण्याची दाट शक्यता असते. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर आता केंद्र सरकारकडे अशा मजकुरावर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव तयार झाला असून त्यावर गांभीर्याने विचार केला जात आहे. या प्रस्तावात कोणत्या मजकुरावर निर्बंध येऊ शकतात, याची संपूर्ण यादीच सादर करण्यात आली आहे.
रणवीर अलाहाबादिया व समय रैना यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवरील एका शोदरम्यान केलेल्या अश्लील शेरेबाजीचं प्रकरण बरंच गाजलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देणाऱ्या कलम १९ अ ला धक्का न पोहोचवता ऑनलाईन अश्लीलता पसरवणारा मजकूर नियंत्रित करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून आयटी नियमावली २०२६ अंतर्गत अशा प्रकारच्या मजकुरासाठी तुरुंगवास व आर्थिक दंडाचीदेखील तरतूद करण्यात आली आहे.
अश्लीलता पसरवणारा मजकूर म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने या प्रस्तावित नियमावलीसाठी केबल टीव्ही नेटवर्क रूल्स १९९४ या कायद्याचा आधार घेतला असून त्यानुसार जो मजकूर कामुकता पसरवतो, वासनेला उद्युक्त करतो आणि परिणामी व्यक्तीला भ्रष्ट करू शकतो, असा मजकूर अश्लील मानला जावा. अशा प्रकारच्या मजकुरासंदर्भात नियमावली आखण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून त्यात धार्मिक, सामाजिक द्वेष पसरवणाऱ्या मजकुराचादेखील समावेश होऊ शकतो. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.
प्रस्तावात उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांनुसार, कोणताही मजकूर..
१. सभ्यतेच्या निकषांच्या विरोधात जाणारा नसावा
२. वांशिक, जातीय, वर्णविषयक, धार्मिक किंवा राष्ट्रीय भावना दुखावणारा नसावा
३. धार्मिक, जातीय किंवा सामाजित तेढ निर्माण करणारा नसावा
४. अश्लीलता, अवमान, चुकीचे किंवा अर्धवट दावे पसरवणारा नसावा
५. लोकांना गुन्हा करण्यासाठी उद्युक्त करणारा, समाजात अशांतता निर्माण करणारा, कायदे तोडण्यास प्रोत्साहित करणारा, हिंसा वा अश्लीलतेला कोणत्याही स्वरूपात प्रोत्साहन देणारा नसावा
६. हिंसा, अश्लीलता किंवा गुन्हेगारीचा बडेजाव करणारा नसावा
७. अनैतिक, असभ्य, अश्लील, अवमानकारक बाबींचं समर्थन करणारा नसावा
८. देशातील कोणत्याही गटावर वा व्यक्तिवर निराधार टीका करणारा, प्रतिमा मलीन करणारा नसावा
९. देशातील काही विशिष्ट जाती वा भाषिक वा धार्मिक समूहांबाबत खोचक टिप्पणी करणारी दृश्य दाखवणारा नसावा
१०. कोणत्याही महिलेच्या शरीराचं वा शरीराच्या कोणत्याही भागाचं असभ्यपणे किंवा अवमानकारक पद्धतीने चित्रण करून स्वत:कडे बाळगण्यास, इतरांसोबत शेअर करण्यास, इतरांकडून आलेला असा मजकूर पाहण्यास किंवा कुठेही अपलोड करण्यास बंदी असेल
११. लहान मुलांची बदनामी करणारा मजकूर नसावा
१२. लहान मुलांसाठीच्या मजकुरात अश्लील दृश्ये, हिंसेचा समावेश नसावा
१३. दिव्यांग व्यक्तींची बदनामी करणारा मजकूर नसावा
ऑनलाईन मजकुराची वर्गवारी बंधनकारक
दरम्यान, ऑनलाईन माध्यमांमध्ये अपलोड केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक मजकुराची वर्गवारी करण्याचा मुद्दा या प्रस्तावात समाविष्ट करण्यात आला आहे. प्रत्येक मजकुरावर हिंसा, अश्लीलता, नग्नता, लैंगिंकता, असभ्य भाषा, अंमली पदार्थ किंवा भीतीदायक बाबी अशा प्रकारच्या सूचना सुरुवातीलाच देणं बंधनकारक असेल. याशिवाय प्रत्येक मजकुरासाठी वाचक, प्रेक्षक किंवा श्रोत्यांच्या वयानुसार वर्गवारी निश्चित केली जावी. त्यानुसार ‘U (अ)’ श्रेणी सर्व वयोगटांसाठी, ७+, १३+, १६+, फक्त प्रौढांसाठी, डॉक्टर किंवा वैज्ञानिक अशा व्यावसायिक गटांसाठी अशा प्रकारची वर्गवारी केली जावी, असा उल्लेख या प्रस्तावात आहे.
“आम्ही न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार या नियमावलीचा प्रस्ताव तयार करत असून त्याला अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर तो नागरिकांच्या सूचनांसाठी जाहीर केला जाईल”, अशी प्रतिक्रिया मागिती व प्रसारण मंत्रालयातील प्रवक्त्यांनी दिली.
