नवी दिल्ली : भारतीय लष्कराकडून अग्निपथ योजनेंतर्गत केल्या जात असलेल्या भरतीत तरुणांना जातीची विचारणा होत असल्याचा आरोप भाजपचे खासदार वरुण गांधींसह अनेक विरोधी पक्षांनी केला. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या आरोपाचे त्वरित खंडन करत ही एक अफवा असल्याचे स्पष्ट केले. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव, आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी या प्रकरणी सरकारवर कठोर टीका केली. तर भाजपचेच खासदार वरुण गांधी आणि संयुक्त जनता दलाचे नेते उपेंद्र कुशवाह यांनी या भरतीप्रक्रियेत जात प्रमाणपत्र मागितले जात असल्यासंबंधीची कागदपत्रे ट्विटरवर प्रसृत केली. त्याला प्रत्युत्तर देताना टीकाकार लष्कराचा अनादर आणि अपमान करत असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. युवकांना या प्रकरणी भडकावून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास चिथावणी देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही भाजपने म्हटले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी हे आरोप फेटाळत संसद परिसरात पत्रकारांशी संवाद सांधताना स्पष्ट केले, की ही एक अफवा आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून भरतीची जी प्रक्रिया आहे, ती तशीच आताही कायम ठेवण्यात आली असून, त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनीही स्पष्ट केले, की स्वातंत्र्योत्तर काळापासून लष्करभरतीची प्रक्रिया एकाच पद्धतीने सुरू आहे. १९४७ नंतर विशेष सेना आदेशानुसार त्याला औपचारिक स्वरूप दिले गेले. त्यानुसार कोणत्याही बदलाविना ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. काँग्रेसप्रणित पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे सरकार असताना लष्कराने २०१३ मध्ये एका जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते, असे सांगून संबित पात्रा म्हणाले, की लष्करभरतीत धर्म किंवा जातीचा कोणताही संबंध नाही. भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांकडून ही माहिती प्रशासकीय कारणांमुळे घेतली जाते. अग्निपथ योजनेत चार वर्षांनंतर ७५ टक्के अग्निवीरांना सेवामुक्त केले जाणार असून २५ टक्के उमेदवारांना लष्कराच्या दीर्घकालीन सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे. याचा संदर्भ देत राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी टीका करताना म्हंटले, की केंद्रातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कडवे जातीयवादी सरकार आता अग्निपथ योजनेच्या लष्करी जवानांच्या चार वर्षांच्या सेवेनंतर ७५ टक्क्यांना सेवामुक्त करताना जात किंवा धर्माचा निकष लावेल. या भरतीतील उमेदवारांना अन्य प्रमाणपत्रांसह जात प्रमाणपत्र मागितले जाते. याबाबतचे लष्कराची कथित कागदपत्रे प्रसृत करत तेजस्वी यादव यांनी विचारले, की जर लष्करात कोणतेही आरक्षण नाही तर जात प्रमाणपत्राची काय गरज आहे? एकीकडे संघप्रणीत भाजपचे सरकार जातीवर आधारित जनगणना करण्यास मान्यता देत नाही. मात्र, देशासाठी प्राणांची आहुती देण्यासाठी तयार असलेल्या अग्निवीरांना मात्र जातीची विचारणा होत आहे. कारण, जातीच्या आधारे या अग्निवीरांना सेवामुक्त केले जाईल. ‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांने ‘ट्विट’द्वारे नमूद केले, की भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उमेदवार भरतीत त्यांच्या जातीचा उल्लेख करण्यास सांगितले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासींना संरक्षण दलांत सेवा देण्यायोग्य समजत नाहीत काय? याद्वारे मोदी सरकारचा जातीयवादी कुरूप चेहरा देशासमोर आला आहे. आपल्याला ‘अग्निवीर’ निर्माण करायचे आहेत, की ‘जातीवीर’? आरक्षण नाही, तर जातप्रमाणपत्र कशासाठी? भाजपचा मित्रपक्ष कुशवाह यांनीही सैन्यात आरक्षणाची तरतूद नाही, तर भरतीदरम्यान जात प्रमाणपत्राची गरज का आहे, असा सवाल विचारला आहे. भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी कुशवाह यांना दुजोरा देत ट्विट केले, की लष्करात आरक्षण नाही तरी भरतीसाठी जात प्रमाणपत्र मागितले जात आहे. कुणाची जात पाहून आपण राष्ट्रभक्ती ठरवणार आहे का? लष्कराच्या प्रस्थापित परंपरा बदलल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेवर दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करून पावले उचलावीत. राज्यसभेत स्थगन प्रस्ताव संजय सिंह यांनी राज्यसभेत अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांना अग्निपथ योजनेसाठी कथित धोरणात्मक बदलांचा मुद्दा सभागृहात मांडण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. मात्र, या वेळी त्यांनी लष्कर भरतीतील जात-धर्माविषयीचा थेट उल्लेख केला नाही. राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी अग्निपथ योजनेच्या कथित विनाशकारी परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी राज्यसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडला. सैन्याचा अनादर, अपमान : भाजप टीकाकारांवर प्रत्युत्तर देताना संबित पात्रांनी काँग्रेससहित विरोधी पक्षांना सैन्याचा अनादर व अपमान केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, की एखादा सैनिक आपले कर्तव्य निभावताना सर्वोच्च बलिदान देतो, शहीद होतो. तेव्हा त्याच्या धर्माची माहिती असल्यास त्यानुसार हे अंत्यसंस्कार करण्यास मदत होते. विरोधी पक्ष लष्करासंदर्भात वारंवार वाद निर्माण करत आहेत. आपचे नेते व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी पूर्वीही पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर करण्यात आलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या खरेपणाबद्दल शंका उपस्थित केली होती. लष्कर जात-धर्माच्या आधारे कधीच उमेदवारभरती करत नाही. लष्कर त्या पलीकडे आहे, हे या मंडळींना माहिती नाही का? असा सवालही पात्रा यांनी केला.
