शेतकरी-केंद्र समेटाच्या दिशेने; मागण्यांबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक

वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने मंगळवारी प्रथमच शेतकरी संघटनांशी संपर्क साधला.

मागण्यांबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक

आंदोलन मागे घेण्याबाबत आज निर्णयाची शक्यता

नवी दिल्ली : कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र यांच्यात समेटाची चिन्हे असून, शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेतले आणि मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे ठोस आश्वासन केंद्राने दिले तर आंदोलन मागे घेण्याची तयारी शेतकरी संघटनांनी दर्शवली आहे. याबाबत संयुक्त किसान मोर्चाच्या आज, बुधवारच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.

वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने मंगळवारी प्रथमच शेतकरी संघटनांशी संपर्क साधला. केंद्राने पाच मुद्द्यांचा प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चाला पाठवला. त्यामध्ये आंदोलन मागे घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेतले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासही केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. किमान आधारभूत किमतीसंदर्भात केंद्र सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामध्ये अन्य शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींनाही सहभागी करून घेतले जाईल, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. वीजबिल विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली जाईल, असेही संयुक्त किसान मोर्चाला पाठवलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. खुंट जाळणीच्या प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार नसल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

हा प्रस्ताव संदिग्ध असल्याचे नमूद करत, त्यातील काही मुद्यांवर शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतले आहेत. आंदोलन मागे घेण्याआधी शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घ्यावेत. नुकसानभरपाईबाबत केंद्राने पंजाब सरकारचे प्रारूप अवलंबिले तर निश्चिात रक्कम शेतकरी कुटुंबांना मिळेल. पंजाब सरकारने प्रत्येकी ५ लाख रुपये भरपाई दिली असून काही कुटुंब सदस्यांना नोकरीही दिली आहे. वीजबिल विधेयक संसदेत मांडले जाणार नाही, असे केंद्राने सांगितले होते. आता मात्र चर्चा करून विधेयक मांडण्याचा विचार केंद्र करत आहे. हमीभावाच्या मुद्द्यावर अन्य शेतकरी संघटनांच्या समावेशाला संयुक्त किसान मोर्चाने विरोध केला आहे. ज्यांनी आंदोलनात भाग घेतला नाही, ज्यांनी हमीभावाविरोधात भूमिका घेतली त्यांना समितीत स्थान देऊ  नये असे आंदोलक शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. केंद्राच्या प्रस्तावांवर हे प्रमुख आक्षेप असून केंद्र सरकारने या आक्षेपांचे निरसन करणे आवश्यक आहे, असे मत अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व संयुक्त किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीचे सदस्य डॉ. अशोक ढवळे यांनी सांगितले.

तडजोडीची तयारी…

शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यानंतर पहिल्यांदाच प्रस्ताव देऊन अन्य मागण्यांबाबतही तडजोडीची तयारी दाखवली आहे.

त्यामुळे केंद्राकडून काही ठोस आश्वासन मिळाले तर आंदोलन मागे घेण्यावर गांभीर्याने

विचार केला जाऊ  शकतो, अशी चर्चा सिंघू सीमेवर मंगळवारी संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत झाल्याचे समजते.

केंद्राच्या प्रस्तावावरील आक्षेप शेतकरी संघटनांनी नोंदवले असून, बुधवारी दुपारी दोन वाजता मोर्चाची पुन्हा बैठक होणार आहे. तोपर्यंत केंद्राकडून ठोस प्रस्तावाची अपेक्षा असल्याचे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या

मान्य करण्याचे आश्वासन देत केंद्र सरकारने आंदोलन मागे घेण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. हा प्रस्ताव संदिग्ध असून, त्यातील काही मुद्यांवर आम्ही आक्षेप नोंदवले आहेत. याबाबत संयुक्त किसान मोर्चाच्या बुधवारच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल.  -राकेश टिकैत, शेतकरी नेते

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Agricultural laws central government protesting farmers compensation to the family samyukta kisan morcha akp