Gujarat High Court Grants Bail in Acid Attack : अहमदाबादमध्ये बस कंडक्टरवर ॲसिड हल्ला केल्याप्रकरणी १० वर्षांची शिक्षा झालेल्या महिलेला गुजरात उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. हल्लेखोर महिलेने बुरखा घातला होता आणि सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. दोषसिद्धी विरोधातील महिलेचे अपील अद्याप प्रलंबित असल्याने त्याचा निर्णय होईपर्यंत तिची शिक्षा स्थगित ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याबद्दल सविस्तर वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.

न्यायमूर्ती विमल के. व्यास यांनी सोमवारी महेजबीनबानू छुवारा हिला दिलासा दिला. तपासादरम्यान पोलिसांनी आरोपीने हल्ल्यावेळी परिधान केलेले कपडे आणि हातमोजे जप्त न करणे, तसेच ॲसिड ठेवलेला प्लास्टिकचा डबा न मिळणे, यांसारख्या बाबी न्यायालयाने महत्त्वाच्या मानल्या.

बस कंडक्टरवर ॲसिड हल्ल्याचा आरोप

४२ वर्षीय छुवाराला अहमदाबाद सिटी सिव्हिल आणि सेशन्स कोर्टाने ५१ वर्षीय राकेश ब्रह्मभट्ट यांच्यावर ॲसिड हल्ला केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. ब्रह्मभट्ट हे अहमदाबाद महानगरपालिका परिवहन सेवेमध्ये बस कंडक्टर आहेत. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, छुवारा आणि ब्रह्मभट्ट यांच्यात पूर्वी संबंध होते. ब्रह्मभट्ट यांनी हे नाते संपवल्याने ‘मत्सर आणि वैमनस्यातून’ छुवाराने त्यांच्यावर हल्ला केला.

२७ जानेवारी २०२४ रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास कालूपूर रेल्वेस्थानकाजवळील एएमटीएस कंट्रोल केबिन क्रमांक ७ येथे हा हल्ला झाल्याचा आरोप आहे. छुवारा आणि तिचा मित्र मीत शर्मा ब्रह्मभट्ट यांच्याजवळ गेले. शर्माने ॲसिड असलेला प्लास्टिकचा डबा छुवाराकडे दिला आणि तिने ते ब्रह्मभट्ट यांच्या अंगावर फेकल्याचा सरकारी पक्षाचा दावा आहे. या हल्ल्यात ब्रह्मभट्ट यांच्या उजवा डोळा, पाठ आणि शरीराचा खासगी भाग या अवयवांना दुखापती झाल्या. त्यावेळी सत्र न्यायालयाने छुवाराला १० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

सीसीटीव्हीत चेहरा स्पष्ट दिसला नाही

सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये बुरखा घातलेली एक व्यक्ती कंट्रोल केबिनमधून कालूपूर रेल्वेस्थानकाच्या दिशेने पळून जाताना दिसत होती. मात्र, त्या व्यक्तीचा चेहरा दिसत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. स्वतः ब्रह्मभट्ट यांनीही सीसीटीव्हीतील व्यक्ती पुरुष होती की महिला हे निश्चितपणे सांगता येत नसल्याचे मान्य केले होते, त्यामुळे केवळ या फुटेजच्या आधारे छुवारा हीच हल्लेखोर होती असे सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

आरोपीचे कपडे, हातमोजेही पोलिसांनी जप्त केले नाहीत

न्यायालयाने तपासातील काही त्रुटींकडेही लक्ष वेधले. हल्ल्यावेळी आरोपीने घातलेले कपडे आणि हातमोजे पोलिसांनी जप्त केले नसल्याचे तपास अधिकाऱ्याच्या जबाबातून स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. याशिवाय ॲसिड ठेवण्यासाठी वापरला गेल्याचा आरोप असलेला प्लास्टिकचा डबाही पोलिसांना सापडला नाही. छुवारा आणि ब्रह्मभट्ट यांच्यात कथित संबंध असल्याचा पुरावाही बचाव पक्षाकडून सादर केला गेलेला नाही. त्यासाठीचे व्हॉट्सॲप संदेश, चॅट्स, छायाचित्रे किंवा कॉल डिटेल रेकॉर्ड तपासात सादर करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

प्रत्यक्षदर्शीच्या जबाबातही विसंगती

सरकारी पक्षाने ब्रह्मभट्ट यांचा मुलगा ओम याला महत्त्वाचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार म्हणून पुढे करण्यात आले होते. वडिलांच्या केबिनजवळ जेवणाचा डबा देऊन तो थांबला असताना त्याला आरडाओरड ऐकू आली. त्यानंतर काळा बुरखा घातलेली एक महिला केबिनमधून रेल्वेस्थानकाच्या दिशेने पळताना दिसल्याचे त्याने सांगितले होते. ब्रह्मभट्ट यांना रुग्णालयात नेण्याबाबतच्या नोंदींमध्येही विसंगती असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सरकारी पक्षाने त्यांना तातडीने जीसीएस रुग्णालयात नेल्याचे म्हटले असले, तरी वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार ब्रह्मभट्ट यांना त्यांचा भाऊ रेफरल पत्रासह घेऊन आला होता. जीसीएस रुग्णालयाशी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रेही न्यायालयात सादर करण्यात आली नसल्याचे नमूद करण्यात आले.

‘फौजदारी अपीलावर भाष्य नाही’

या सर्व बाबींमुळे तक्रारदाराची कथा प्रथमदर्शनी संशयास्पद वाटत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. आरोपीला गुन्ह्याशी जोडणारा स्वतंत्र साक्षीदार किंवा अन्य ठोस पुरावा नसल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षण केले. ही निरीक्षणे शिक्षा स्थगित करण्याच्या अर्जावर निर्णय देताना करण्यात आली असून, छुवाराच्या दोषसिद्धी विरोधातील मुख्य अपीलावर न्यायालयाने कोणतेही अंतिम मत व्यक्त केलेले नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आठ महिने तुरुंगवासानंतर जामीन

छुवाराने आतापर्यंत सुमारे आठ महिने तुरुंगवास भोगला आहे. तिचे फौजदारी अपील २३ जुलै रोजी दाखल करून स्वीकारण्यात आले होते. मात्र, हे अपील लवकर सुनावणीस येण्याची शक्यता फार कमी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयांचा आधार घेत न्यायालयाने अपीलाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत १० वर्षांची शिक्षा स्थगित केली. छुवाराला १५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक बाँडवर आणि त्याच रकमेच्या एका जामीनदाराच्या हमीवर सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तिला भारताबाहेर जाता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.