काही वर्षांपूर्वी मुंबईत विशिष्ट इमारतींमध्ये नॉन-व्हेज खाण्यावर आणि खाणाऱ्यांवर बंदी आणण्याचा वाद चांगलाच पेटला होता. असाच काहीसा वाद आज थेट अहमदाबाद उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. यात आरोप होते थेट अहमदाबाद महानगर पालिकेवर आणि याचिकाकर्ते होते अहमदाबादमध्ये रस्त्यावर नॉन-व्हेज पदार्थ विकणारे फेरीवाले, स्टॉलधारक. अहमदाबाद पालिकेनं केलेल्या एका कारवाईच्या विरोधात या सर्व फेरीवाल्यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने अहमदाबाद पालिकेची चांगलीच कानउघाडणी केली! "…हे तुम्ही कसं ठरवू शकता?" न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव यांच्यासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी बोलताना न्यायमूर्तींनी अहमदाबाद महानगर पालिकेच्या भूमिकेवरच आक्षेप घेतला. "नेमकी अडचण काय आहे? तुम्हाला नॉन-व्हेज जेवण आवडत नाही, ही तुमची समस्या आहे. मी बाहेर काय खावं, हे तुम्ही कसं ठरवू शकता?" असा सवाल न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला. अहमदाबादमधील रस्त्यांवर नॉन-व्हेज पदार्थ विकणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या गाड्या, स्टॉल्स पालिकेने जप्त केले होते. यावरून हा वाद सुरू झाला. त्यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. पालिकेने नॉन-व्हेज पदार्थ विक्रेत्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारल्याचा दावा या फेरीवाल्यांनी न्यायालयात केला. "फक्त सत्तेत बसलेल्यांना…" दरम्यान, यावेळी न्यायायानं सत्ताधाऱ्यांना देखील सुनावलं. "लोकांना जे हवं ते खाण्यापासून तुम्ही कसं थांबवू शकता? अचानक सत्तेत बसलेल्या कुणालातरी वाटलं की अशा पद्धतीने त्यांनी वागायला हवं आणि तसं तुम्ही वागणार? अशा प्रकारच्या कारवाया फक्त कुणाच्यातरी इगोसाठी करायच्या नाहीत", असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं. "जर मला बाहेर एखाद्या बागेत जायचं आणि काहीतरी खायचं आहे तर पालिका मला सांगणार का की मी काय खायला हवं?" असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, रस्त्यावर नॉन-व्हेज विक्री करताना स्वच्छतेच्या नियमांचं पालन केलं जात नसल्याचं कारण देत ही कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, त्यासंदर्भात कोणतेही आदेश किंवा निर्णय दाखवण्यात आला नाही, असा दावा देखील याचिकाकर्त्या फेरीवाल्यांनी केला. यावर बोलताना न्यायालयानं पालिकेला फटकारताना म्हटलं, "उद्या ते मला सांगतील की मी ऊसाचा रस पिऊ नये, कारण त्यामुळे मधुमेह होऊ शकतो. किंवा कॉफी ही आरोग्यासाठी हानीकारक आहे." या प्रकरणासंदर्भात आदेश देताना न्यायालयानं फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यांचा पालिकेनं तटस्थपणे आणि नियमांना अधीन राहून विचार करायला हवा असे निर्देश दिले.
