अहमदाबाद बॉम्बस्फोटाला १८ वर्षे; ३८ दहशतवाद्यांची फाशी अन् ११ जणांची जन्मठेप गुजरात उच्च न्यायालयाकडून कायम

न्यायमूर्ती ए. वाय. कोगजे आणि न्यायमूर्ती समीर दवे यांच्या खंडपीठाने २०२२ मधील कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालानंतर दाखल केलेल्या अपीलांवर हा निर्णय सुनावला. फाशीची शिक्षा झालेल्यांमध्ये किमान १३ जण गुजरातचे, ८ उत्तर प्रदेशचे, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील प्रत्येकी ५, केरळ आणि कर्नाटकातील प्रत्येकी २ आणि हैदराबादमधील १ जणाचा समावेश आहे.

२६ जुलै २००८ रोजी अहमदाबादमध्ये सरकारी नागरी रुग्णालय, एल. जी. रुग्णालय, बसेस, सायकली आणि कारसह विविध ठिकाणी २२ बॉम्बस्फोट झाले होते. यात ५६ लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर सुमारे २०० जण जखमी झाले होते. एकूण २४ बॉम्बपैकी कलोल आणि नरोडा येथील प्रत्येकी एक बॉम्ब फुटला नव्हता.

‘गोध्रा दंगलीचा बदला’

विशेष न्यायाधीश ए. आर. पटेल यांच्या विशेष न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये बंदी घातलेल्या ‘सिमी’ संघटनेशी संबंधित ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’च्या ७७ आरोपींविरुद्ध खटला चालवला होता. २००२ च्या गोध्रा दंगलनंतर बदला घेण्यासाठी आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकण्यासाठी आरोपींनी हा कट रचल्याचा दावा सरकारी पक्षाने केला होता. न्यायालयाने ७७ पैकी ४९ जणांना दोषी ठरवून ३८ जणांना फाशी आणि ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, तर २८ आरोपींची पुराव्याअभावी सुटका केली होती. या प्रकरणातील एक आरोपी माफीचा साक्षीदार बनला होता. अहमदाबादमधील २० आणि सुरतमधील १५ अशा एकूण ३५ गुन्ह्यांच्या आधारे हा खटला चालवला गेला.

अहमदाबादमधील स्फोटांनंतर सुरतमध्येही असेच न फुटलेले बॉम्ब सापडले होते. या ४९ दोषींना भारतीय दंड संहिता (IPC), स्फोटक पदार्थ कायदा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा आणि बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याच्या (UAPA) विविध कलमांखाली दोषी आढळले होते.