कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या एअर इंडिया या विमान कंपनीनं आता सरकारी विभागांनी उधारीवर तिकिटं न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या सरकारी कंपन्यांकडून तिकिटांची १० लाख रूपयांपेक्षा अधिकची थकबाकी आहे अशा कंपन्यांना आता एअर इंडियाकडून तिकिटं दिली जाणार नाहीत. निरनिराळ्या सरकारी कंपन्यांकडे एअर इंडियाची तब्बल २६८ कोटी रूपयांची थकबाकी असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. एअर इंडियाच्या इतिहासात कंपनीनं असा निर्णय प्रथमच घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. कंपनीनं सरकारी डिफॉल्टर कंपन्या आणि त्यांच्या तिकिटांची शिल्लक रक्कम याची एक यादी तयार केली आहे. यामध्ये सीबीआय, आयबी, ईडी, कस्टम कमिश्नर्स, सेंट्रल लेबर इन्स्टिट्यूट, इंडियन ऑडिट बोर्ड, कंट्रोलर ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स आणि बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स यांच्या नावांचा समावेश आहे. सरकार आणि सरकारी कंपन्या आपल्या दौऱ्यांसाठी एअर इंडियाला प्राधान्य देतात. ज्यावेळी किंवा ज्या ठिकाणी एअर इंडियाची सुविधा उपलब्ध नसेल त्या ठिकाणी सरकारी दौऱ्यांसाठी खासगी विमान कंपन्यांचं तिकिट काढण्याची मुभा असते. थकबाकीचा आढावा गेल्या महिन्यापासून एअर इंडियाच्या आर्थिक व्यवहार विभागानं कंपन्यांच्या थकबाकीचा आढावा घेण्यास सुरूवात केली आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून १० लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्यांना कॅश अँड करी मोडवर ठेवण्यात आलं असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्यानं दिली. तिकिटाचे पैसे दिल्यासच त्यांना तिकिट देण्यात येईल. एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री आणि लोकसभेला यातून सूट देण्यात आली आहे. थकबादीदारांची यादी तयार मुंबईतील कंट्रोलर ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स ऑफिसची एअर इंडियावर ५.४ कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. तर रेडिएशन अँड आयसोटोप टेक सायंटिफीक ऑफिसर-डी ची तब्बल २.४ कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. लोकसभा एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर एमएसएकडे २.२ कोटी रूपये, सीबीआयकडे ९५ लाख, ईडीकडे १२.८ लाख तर मध्य रेल्वेकडे ३६ लाख आणि पश्चिम रेल्वेकडे ४.८ लाख रूपयांची थकबाकी आहे.
