थकीत पगार द्या अन्यथा नोकरी सोडण्याची परवानगी द्या; एअर इंडियाच्या वैमानिकांची मागणी

अनिश्चिततेच्या वातावरणात काम करणं शक्य नाही.

(संग्रहित छायाचित्र)

कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेली सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाच्या वैमानिकांनी सेवा नियम आणि थकीत पगारावरून रोष व्यक्त केला आहे. वैमानिकांची संघटना इंडियन कमर्शिअल पायलट असोसिएशननं (आयसीपीए) अनिश्चिततेच्या वातावरणात काम करणं शक्य नसल्याचं सांगत नोकरी सोडण्याचा इशारा दिला आहे.

नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना पत्र लिहून इंडियन कमर्शिअल पायलट असोसिएशननं थकीत पगार देण्याची मागणी केली आहे. लवकरात लवकर थकीत पगार द्यावा किंवा नोटीस पिरिअडशिवाय नोकरी सोडण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. वेळेत वेतन मिळत नसल्यानं आतापर्यंत ६५ वैमानिकांनी राजीनामे दिले आहे आणि सध्या ते नोटीस पिरिअडवर काम करत आहेत.

३१ मार्चपर्यंत एअर इंडियाची विक्री न झाल्यास कंपनी बंद करावी लागेल हे सरकारचं वक्तव्य योग्य नाही. अशा अनिश्चिततेच्या वातावरणात काम करणं शक्य नाही. त्यामुळे सरकारनं आम्हाला कोणत्याही नोटीस पिरिअडशिवाय नोकरी सोडण्याची परवानगी द्यावी. वेतन मिळत नसल्यानं अनेकांचे कर्जाचे हप्ते थकीत असल्याचंही संघटनेनं म्हटलं आहे.

तोट्यात सुरू असलेली सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाचं खासगीकरण न झाल्यास की कंपनी बंद करावी लागणार असल्याची माहिती केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी दिली. राज्यसभेत एका चर्चेदरम्यान उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली होती. सरकार आपल्या सर्व कर्मचार्‍यांच्या हितास अनुकूल असलेला निर्णय घेण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असंही ते म्हणाले होते. सध्या बोली प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांच्या हिंतांच रक्षण केलं जाईल. तसंच खासगीकरणानंतर कोणत्याही कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गडांतर येणार नाही, असं पुरी यांनी सांगितलं होतं. जर एअर इंडियाची खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास कंपनी बंद करावी लागणार आहे. निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Air india pilot union writes letter aviation minister about bad condition of company and salary issue jud

ताज्या बातम्या