राम मंदिराची कोट्यवधींची देणगी गायब?; अखिलेश यादव यांच्या गंभीर आरोपांवर मंदिर ट्रस्टने दिले स्पष्टीकरण

अखिलेश यादव यांच्या आरोपांवर मंदिर ट्रस्टचे स्पष्टीकरण

चंपत राय यांनी याप्रकरणी एक निवेदन प्रसिद्ध करत भूमिका स्पष्ट केली आहे. ​”श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्राचे वेळोवेळी अंतर्गत ऑडिट केले जाते. या प्रक्रियेत ट्रस्टचे प्रतिनिधी आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी सहभागी असतात. हे ऑडिट अनेक दिवस चालते आणि सध्याही हेच काम सुरू आहे. यात अद्याप कोणत्याही संशयास्पद गोष्ट समोर आलेल्या नाहीत,” असे राय यांनी निवेदनात म्हटले आहे. ​ट्रस्टचे सदस्य महंत दिनेंद्र दास यांनी, “माझा प्रभू रामावर पूर्ण विश्वास आहे. जर कोणी काही चुकीचे केले असेल, तर प्रभू राम स्वतः त्याला शिक्षा करतील. आमचे विश्वस्त असे काही करणार नाहीत,” असा विश्वास व्यक्त केला.

अखिलेश यांचा आरोप काय?

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी रविवारी एक्स या सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून देणगी बेपत्ता असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. “जगभरातील प्रभू रामाच्या भक्तांसाठी ही अत्यंत धक्कादायक बातमी आहे की राम मंदिराला मिळालेल्या देणगीतील कोट्यवधी रुपये बेपत्ता असल्याचे समोर आले आहे. यावर सरकारचे मौन देखील संशयास्पद आहे. मंदिर ट्रस्टसाठी ही अत्यंत लाजीरवाणी गोष्ट आहे. कोणीही पुढे येऊन याचे स्पष्टीकरण देण्यास तयार नाही,” असे अखिलेश यादव म्हणाले. ​”न्यायालयाने याची स्वतःहून दखल घेतली पाहिजे, कारण हा विषय थेट जगभरातील सनातनी समुदायाच्या प्रभू रामावरील अढळ श्रद्धेशी जोडलेला आहे,” असे अखिलेश या पोस्टमध्ये म्हणाले.

ट्रस्टच्या स्पष्टीकरणावरही आक्षेप

सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी मिंदिर ट्रस्टच्या स्पष्टीकरणावर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “ट्रस्टचे स्पष्टीकरण अस्पष्ट आहे. त्यांच्यासाठी सामान्य बाब आहे आणि ती इतकी की ते आता याला ‘उल्लेखनीय’ देखील समजत नाहीत. त्यांच्या चेहऱ्यावरील भाव आणि निराशा स्पष्टपणे दर्शवत आहे,” असे अखिलेश यांनी एक्सवरील दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

न्यायालयाने दखल घेण्याची मागणी

“आकडेवारीची पडताळणी करण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेजचा वापर केला पाहिजे. सर्व विश्वस्त एकत्र बसले की सत्य लगेच समोर येईल. अनियमितेतेबाबत संशयाच्या भोवऱ्यात कोणतीही एक व्यक्ती नाही, तर मग फक्त एकाच व्यक्तीच्या स्पष्टीकरणाला काय महत्त्व आहे?” असा प्रश्न अखिलेश यांनी केला. केवळ ४० सेकंदांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी एवढे तास का लागले? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला. “राज्य सरकारच्या मौनाप्रमाणेच हे स्पष्टीकरणही संशयास्पद आहे. हे स्पष्टीकरण केवळ एक शाब्दिक औपचारिकता असल्याचे दिसते,” असे यादव म्हणाले.