उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक जवळ येऊ लागल्यानंतर आता मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी आरोपी मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. अखिलेश यादव यांनी सोमवारी तासाभराच्या कालावधीत दोन कॅबिनेट मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून नारळ दिला. यामध्ये खाणकाम मंत्री गायत्री प्रजापती आणि पंचायतराज मंत्री राजकिशोर सिंग यांचा समावेश आहे. यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. बेकायदा खाणकाम केल्याप्रकरणी गायत्री प्रजापती यांच्याविरोधातील केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) चौकशी रद्द करण्याची राज्य सरकारची मागणी दोनच दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. या प्रकरणात सिंग यांच्यावर जमीन बळकावणे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २८ जुलै रोजी या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाला चौकशी करण्याचे आणि सहा आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून चौकशी रद्द करण्याची मागणी केली होती. पण ती गेल्या शुक्रवारीच फेटाळण्यात आली. दरम्यान, या दोन्ही मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्यात आल्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली. अखिलेश यादव सरकार केवळ जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम करते आहे, असे विरोधकांनी म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशमधील बेकायदा खाणींना त्या खात्याचे मंत्रीच खतपाणी घालत होते, हे सर्वांनाच माहिती असल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्या रिटा बहुगुणा यांनी केला. गायत्री प्रजापती यांना २०१३ मध्ये राज्यमंत्री म्हणून अखिलेश यादव यांनी मंत्रिमंडळात घेतले होते. सुरुवातीला त्यांच्याकडे जलसिंचन खात्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. पण नंतर त्यांना खाणकाम खाते देण्यात आले. जानेवारी २०१४ मध्ये गायत्री प्रजापती यांच्याकडे या खात्याचे कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आले होते.
