कोळसा खाण वाटपाचे सर्व निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घेतले होते व त्या वेळी ते कोळसा मंत्रालयाचे प्रमुख होते, असा आरोप झारखंडमधील अमरकोंडा मुरूगदंगल कोळसा खाण वाटप प्रकरणातील घोटाळ्यातील आरोपी व माजी कोळसा राज्य मंत्री दासरी नारायण राव यांनी केला आहे.
राव यांनी वार्ताहरांना सांगितले, की आपण केवळ कोळसा खात्याचे राज्यमंत्री होतो, कोळसा खाणवाटपाचे अधिकार हे कोळसा मंत्री व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना होते त्यामुळे सगळे निर्णय त्यांनीच घेतलेले आहेत. दासरी नारायण राव हे कोळसा घोटाळा प्रकरणी काँग्रेस नेते व उद्योगपती नवीन जिंदाल व इतरांसह विशेष न्यायालयात आज हजर झाले. अमरकोंडा मुरूगदंगल कोळसा खाण वाटप जिंदाल समूहाच्या जिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेड व गगन स्पाँज आयर्न प्रा. लि या दोन कंपन्यांना केले होते. जिंदाल यांच्याशिवाय झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा,जिंदाल रिअ‍ॅलिटी प्रा.लि.चे राजीव जैन, गगन स्पाँज आयर्न प्रा.लि. चे संचालक गिरीशकुमार व सुनेजा यांच्यासह एकूण १४ आरोपी या प्रकरणात आहेत.
दरम्यान, विशेष न्यायालयाने आज आरोपींना छाननीसाठी पुरेशी कागदपत्रे सादर करण्याचा सीबीआयला आदेश दिला. जिंदाल यांच्यासह काही आरोपींनी सर्व कागदपत्रांची छाननी झाली नसल्याचे म्हटले होते व काही कागदपत्रे गहाळ असून काही योग्य नसल्याचा दावा केला होता. कागदपत्रांच्या प्रती आरोपींना उपलब्ध करून द्याव्यात असे आदेश न्यायालयाने चौकशी अधिकाऱ्याना दिले आहेत सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण) न्यायालयाचे न्यायाधीश भरत पराशर यांनी सांगितले, की आरोपींच्या वकिलांनी कागदपत्रे तपासण्यासाठी आणखी वेळ मागितला असून आता त्यासाठी १३ जुलैची तारीख देण्यात आली आहे. जिंदाल व इतरांचे वकील रमेश गुप्ता यांनी सांगितले, की सीबीआयने सीडीत सादर केलेली कागदपत्रे अवैध आहेत. प्रत्यक्ष कागदपत्रे व सीडीमधील प्रती यांच्या मजकुरात फरक आहे. सरकारी वकील व्ही.के.शर्मा यांनी सांगितले, की झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांच्याशिवाय सर्व आरोपींनी चौकशी अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे पूर्ण असल्याचे सांगितले आहे. काही आरोपींच्या वकिलांनी सीबीआयला मेल पाठवून सर्व कागदपत्रे मागितली आहेत. १०३९८ कागदपत्रे यात सीडी स्वरूपात उपलब्ध करून दिली आहेत.
युक्रेनमधील धरणफुटीमुळे जगात अन्नटंचाईची शक्यता; पाच लाख हेक्टरवरील शेती बाधित
