संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज त्यांच्या सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला अनुपस्थिती दर्शवली. सरकारी पक्षाकडून संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल उपस्थित होते. मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, "पंतप्रधान बैठकीला उपस्थित राहतील आणि आमच्याशी काहीतरी शेअर करतील, अशी आम्हाला अपेक्षा होती. आम्हाला कृषी कायद्यांबद्दल अधिक विचारायचे होते कारण हे तिन्ही शेतीविषयक कायदे पुन्हा काही वेगळ्या स्वरूपात येऊ शकतात". तर आपल्याला बोलू न दिल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह हे बैठकीतून बाहेर पडले. सिंह यांना किमान आधारभूत किमतींबाबत कायद्याची शेतकऱ्यांची मागणी मांडायची होती."ते (सरकार) सर्वपक्षीय बैठकीत कोणत्याही सदस्याला बोलू देत नाहीत. मी संसदेच्या या अधिवेशनात एमएसपी हमी कायदा आणणे आणि बीएसएफच्या कार्यक्षेत्राच्या विस्तारासह इतर मुद्दे उपस्थित केले. सर्वपक्षीय बैठक आणि संसदेतही ते आम्हाला बोलू देत नाहीत,” संजय सिंह म्हणाले. बहुतेक विरोधी पक्षांनी पेगासस, महागाई आणि बेरोजगारी यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याबाबतचे सरकारी विधेयक सोमवारी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत सादर करण्यासाठी आणि पारित करण्यासाठी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. हे विधेयक केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सभागृहात मांडणार आहेत. सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने त्यांच्या खासदारांना या दिवशी उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे.