पत्नी सुशिक्षित आणि नोकरी करणारी, तरीही पतीला द्यावी लागणार पोटगी; अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय, नेमकं प्रकरण काय?

नेमकं प्रकरण काय आहे?

एका पोटगीच्या प्रकरणात पतीकडून आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी पत्नीने याचिका दाखल केली होती, यावेळी झालेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

गाझियाबाद येथील कौटुंबिक न्यायालय क्रमांक १ च्या अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीशांनी ४ जानेवारी २०२५ रोजी पतीला, पत्नीने अर्ज केल्याच्या तारखेपासून दरमहा १५ हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला पतीकडून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

पतीचे वकिल नितीन शर्मा आणि परमेश्वर यादव यांनी युक्तीवाद केली की, पत्नी शिकलेली, नोकरी करणारी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे, त्यामुळे तीला पोटगीसाठी पात्र मानले जाऊ नये.

पतीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात यासंबंधी पुरावे देखील सादर केले, ज्यामध्ये त्यांनी ३० मे २०१८ या तारखेचे महिलेचे इन्कम टॅक्स रिटर्न्स आणि फॉर्म १६ सादर केले. त्या महिलेच्या टॅक्स कागदपत्रांमध्ये पत्नीला वर्षाला ११ लाख रुपये (११२८७८९ रुपये) पगार मिळत असल्याचे दिसून आले. इतकेच नाही तर, पतीने न्यायालयाला सांगितले की, पत्नीने स्वतःच्या इच्छेने सासरचे घर सोडले आहे आणि ती तिची वैवाहिक कर्तव्ये पार पाडत नाहीये, तसेच ती पतीच्या वृद्ध पालकांबरोबर राहण्यास नकार दिला होता.

पतीने न्यायालयात सांगितले की, आपल्या आजारी पालकांची काळजी घेण्यासाठी त्याला आपली नोकरी सोडावी लागली आणि त्याच्यावर आर्थिक जबाबदाऱ्यांचा भार आहे, तसेच न्यायालयाने सुनावलेली पोटगीची रक्कम देण्यासाठी त्याच्याकडे पुरेसे पैसे नाहीत.

दुसरीकडे पत्नीच्या वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाचे समर्थन करत युक्तिवाद केला की, पतीने आपले खरे उत्पन्न आणि त्याचा राहणीमानाचा दर्जा न्यायालयासमोर स्पष्ट केलेला नाही. पुरावा म्हणून पत्नीच्या वकिलांनी ट्रायल कोर्टासमोरील स्टेटमेंट दाखवले ज्यामध्ये पतीने एप्रिल २०१८ ते एप्रिल २०२० मध्ये तो जे. पी. मॉर्गनमध्ये काम करत होता आणि वर्षाला ४० लाख रुपये कमावत होता असे मान्य केले. दरम्यान सुनावणीनंतर या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावली आहे.