अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला फटकारलं; गुंडा कायद्याचा छळवणुकीसाठी वापर होत असल्याचं परखड मत!

न्यायमूर्ती संदीप जैन यांच्या एकलपीठाने १० सप्टेंबर रोजी याप्रकरणी अभिषेक त्यागी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल देत गाझियाबादचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त आणि मेरठ विभागाच्या आयुक्तांनी दिलेले आदेश रद्दबातल ठरवले. याशिवाय याचिकाकर्त्याला नाहक त्रासाबद्दल ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ही रक्कम संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्याची मुभा राज्य सरकारला दिली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

अभिषेक त्यागी यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या दोन जुन्या गुन्ह्यांच्या आधारे गाझियाबादच्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी ‘उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण कायदा, १९७०’ अन्वये कारवाई सुरू केली होती. त्यागी यांनी आपल्या मूळ पत्त्यावरच राहावे आणि पुढील सहा महिने दर दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी, असा आदेश अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी दिला होता. या आदेशाविरोधात त्यागी यांनी केलेले अपील मेरठ विभागाच्या आयुक्तांनी १० डिसेंबर २०२५ रोजी फेटाळून लावले होते. या दोन्ही आदेशांना त्यागी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

न्यायालयाचे कडक ताशेरे

केवळ एक किंवा दोन गुन्हे दाखल असल्याच्या कारणावरून कोणत्याही व्यक्तीला ‘गुंड’ ठरवता येत नाही, असे न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे. तरीही नोकरशाही या भूमिकेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून बेकायदा आदेश जारी करत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, “याचिकाकर्त्यावर दाखल असलेल्या दोन गुन्ह्यांमध्ये तब्बल तीन वर्षांचे अंतर आहे. यावरून ती व्यक्ती सराईत गुन्हेगार नसल्याचे स्पष्ट होते. असे असतानाही गुंडा कायद्याचा वापर नोकरशाही आणि राज्य सरकारकडून छळवणुकीचे साधन म्हणून केला जात असल्याचे उघड आहे. जे या कायद्याच्या मूळ हेतूशी विसंगत आहे. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता नोकरशाहीला कठोर संदेश देण्याची वेळ आली असून, मनमानी कारभार न थांबल्यास अधिकाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल.”