युपीमध्ये बलात्कार व खुनाच्या आरोपीला पुराव्याअभावी जामीन; योगी सरकारनं लक्ष घालण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

फॉरेन्सिक लॅबच्या स्थितीवरुन योगी सरकारला फटकारले

“राज्य सरकारने फॉरेन्सिक लॅबमध्ये अत्याधुनिक यंत्रसामग्री आणि पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध करून देऊन या त्रुटी लवकरात लवकर दूर कराव्यात, अशी न्यायालयाची अपेक्षा आहे”, असे ​न्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंह देशवाल यांनी निर्णय देताना स्पष्ट केले. ​”या आदेशाची प्रत मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे पाठवली जावी”, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

न्यायालय काय म्हणाले?

​”महिलेवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती, अशी अनेक प्रकरणं न्यायालयासमोर आली आहेत. या प्रकरणांमध्ये पीडितेचा व्हजायनल स्वॅब (योनीतील द्राव) आणि आरोपीचे डीएनए नमुने फॉरेन्सिक लॅबकडे पाठवण्यात आले होते. परंतु, बहुतांश प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये असे दिसून येते की, डीएनए प्रोफाइल पूर्णपणे तयार न होऊ शकल्यामुळे स्वॅबमध्ये मिळालेल्या डीएनएचा नेमका स्त्रोत कोणता, हे निश्चित करता येत नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

योगी सरकारवर ताशेरे

​”सध्याचे प्रकरण महिलेवर बलात्कार आणि त्यानंतर तिच्या हत्येसारख्या अत्यंत घृणास्पद गुन्ह्याशी संबंधित आहे. पण, योग्य वैज्ञानिक पुराव्याअभावी या न्यायालयाला अत्यंत जड अंतःकरणाने आणि तीव्र वेदनेने अर्जदाराची जामिनावर सुटका करणे भाग पडत आहे.” या अपयशाला केवळ राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. ​”या प्रकरणात, फॉरेन्सिक लॅबमधील जुनी व कालबाह्य यंत्रसामग्री आणि अपूर्ण पायाभूत सुविधा हेच डीएनए प्रोफाइल तयार न होण्याचे मुख्य कारण आहे. यासाठी राज्य सरकारशिवाय इतर कोणालाही दोष दिला जाऊ शकत नाही,” अशा शब्दात न्यायालयाने योगी सरकारवर देखील ताशेरे ओढले.

अपुरे पुरावे

​गेल्या वर्षी एका महिलेवर बलात्कार करुन तिची हत्या केल्याप्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणातील आरोपीच्या जामीन अर्जावर न्यायालय सुनावणी करत होते. पीडित महिलेचा मृतदेह नदीजवळ आढळून आला होता. “फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये अपुऱ्या डीएनए प्रोफाइलमुळे पीडितेच्या शरीरात सापडलेला डीएनए हा आरोपीचाच आहे, हे सिद्ध होऊ शकले नाही. याच कारणामुळे न्यायालयाला अर्जदाराला जामिनावर मुक्त करावे लागत आहे. हा तपास यंत्रणेतील सर्वात मोठा दोष आणि फॉरेन्सिक लॅबमधील अपुऱ्या सुविधांचा परिणाम आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.