Derogatory Post on PM Modi: ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारतीय लष्कराने पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. संपूर्ण भारतातून या कारवाईचे कौतुक झाले. मात्र दुसऱ्या बाजूला काही जणांनी भारतीय लष्कर आणि पंतप्रधान मोदींवर यानिमित्ताने टीका केली. उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय सेना दल आणि पंतप्रधान मोदी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर सोशल मीडियावर टाकणाऱ्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या व्यक्तीला आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चपराक लगावत त्याचा जामीन फेटाळला आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह देशवाल यांच्या एकलपीठाने म्हटले की, संविधानाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करून दोन समाजात दरी वाढविणाऱ्या विधानाचे समर्थन करता येणार नाही.
घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीबाबत बदनामीकारक मजकूर अपलोड करून लोकांमध्ये वैमनस्य निर्माण करण्याचा कोणताही प्रयत्न हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केल्यासारखे होईल. सध्या सोशल मीडियाचा दुरुपयोग करणे ही काही लोकांसाठी फॅशन झाली आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, पंतप्रधान, भारतीय सेना किंवा प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या विरोधात बिनबुडाच्या पोस्ट टाकण्याची किंवा व्हिडीओ शेअर करण्याची परवानगी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आडून देता येणार नाही.
पोस्टमध्ये काय उल्लेख होता?
आरोपी अशरफ खान ऊर्फ निसरतच्या विरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १५२ आणि १९७ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान आरोपीने फेसबुकवर एक एडिटेड व्हिडीओ शेअर केला होता. या व्हिडीओत पंतप्रधान मोदी एका गाढवाबरोबर चालत असल्याचे दाखविले गेले. तसेच ते पाकिस्तानची माफी मागत असल्याचेही यात दाखवले गेले.
याच व्हिडीओत पुढे दाखवले गेले की, विंग कमांडर व्योमिका सिंह या पाकिस्तान लष्करप्रमुखाबरोबर बसल्याचे दाखविल्या गेल्या. तसेच पाकिस्तानी क्षेपणास्त्रापासून वाचण्यासाठी पंतप्रधान धावत असल्याचेही दाखविले गेले होते. आरोपीने आणखी एका पोस्टमध्ये ‘पाकिस्तान वायू सेना जिंदाबाद’ असे म्हणत भारतीय विमाने पाकिस्तानद्वारा नष्ट केल्याचे दाखवले होते.
याशिवाय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि पंतप्रधान मोदी यांच्याविषयी आणखी काही पोस्ट केल्याचेही आढळले होते. सदर पोस्ट कुणालाही फॉरवर्ड केलेल्या नव्हत्या, असा युक्तीवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. मात्र न्यायालयाने सदर पोस्ट सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या असल्याचे सांगितले.
