चित्रपट अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणात अडकल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे. त्याच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी देखील सुरू आहे. अशाच एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे. हा आरोपी २३ फेब्रुवारी २०२१ पासून, म्हणजेच गेल्या ८ महिन्यांपासून तुरुंगात होता. विशेष म्हणजे या आरोपीकडे तब्बल २१ किलो चरस सापडल्याचा आरोप आहे. एनडीपीएस कायदा १९८५ अंतर्गत या आरोपीला जामीन देण्यात आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांच्यासमोर लाल बाबू नावाच्या एका व्यक्तीच्या जामीन अर्जाची सुनावणी झाली. या आरोपीला एनडीपीएस कायदा १९८५ च्या कलम ८ आणि २० अंतर्गत जामीन देण्यात आल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवशंकर केशरी विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा आधार न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी घेतला. "केंद्र सरकार विरुद्ध शिवशंकर केशरी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे की एनडीपीएस कायद्याच्या कलम ३७नुसार आरोपीच्या जामीन अर्जाची दखल त्याचं निर्दोषत्व मान्य करण्यासाठी नाही. त्याचा संदर्भ फक्त आरोपीला जामीन दिला जावा का याची चाचपणी करण्यासाठी आहे. तो निर्दोष असू शकतो, ही शक्यता दर्शवणारे पुरावे या खटल्यात दिसत असल्यामुळे त्याला जामीन देण्याचा निर्णय घेतला", असा संदर्भ यावेळी न्यायालयाने दिला. आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद या प्रकरणात आरोपीच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद महत्त्वाचा होता. कारण आरोपीकडून ताब्यात घेण्यात आलेलं चरस हे सामान्य व्यावसायिक मर्यादेच्या (१ किलो) खूप जास्त होतं. "पोलिसांनी पकडलेल्या चरसपैकी एका पाकिटातून १०० ग्रॅम चरस सॅम्पलिंगसाठी घेतलं. हे एनडीपीएस कायद्याच्या नियमांत बसत नाही. त्याशिवाय, कायद्याच्या कलम ५० आणि ५७ चं देखील या प्रकरणात पालन झालेलं नाही. या मुद्द्यांचा सोक्षमोक्ष हा खटल्याच्या प्रत्यक्ष सुनावणीदरम्यानच लावता येईल. कायद्याच्या कलम ५० आणि ५७चं पालन न केल्यामुेच या प्रकरणात कलम ३७ नुसार आरोपीला जामीन मिळायला हवा", असा युक्तिवाद आरोपीचे वकील प्रवीण कुमार यादव यांनी केला. दुसरीकडे सरकारी वकिलांनी मात्र जामीनाला तीव्र विरोध केला. "खटल्याच्या प्रत्यक्ष सुनावणीपूर्वीच आरोपीच्या निर्दोषत्वाविषयी भूमिका घेता येणार नाही,. त्यामुळे आरोपीला जामीन देता येणार नाही. शिवाय एनडीपीएस कायद्याचं कलम ३७(१)(ब)(ii) या प्रकरणात लागू आहे याचाच अर्थ आरोपी निर्दोष नसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही", असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, अखेर न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ग्राह्य धरत आरोपीला जामीन मंजूर केला.
