बेकायदेशीरपणे धर्मांतर केल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीचा जामीन नाकारताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे दुसऱ्यांचं धर्मांतर करण्याचा अधिकार नाही. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार हा इतरांचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार मानता येणार नाही, असं निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवलं.

उत्तर प्रदेशमधील महाराजगंज येथील श्रीनिवास राव यांच्यावर उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध कायदा, २०२१ च्या कलम ३ आणि ५ (१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात श्रीनिवास राव नायक यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं. तसेच बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणात आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला.

pooja khedkar ias news in marathi
IAS पूजा खेडकर यांचे कारनामे दिल्लीपर्यंत पोहोचले; थेट पंतप्रधान कार्यालयानं घातलं लक्ष, LBSNAA नंही मागवला अहवाल!
vivek oberoi says after bollywood ostracized him he focused on business
बॉलीवूडने बहिष्कार टाकल्यावर व्यवसाय करून घर चालवलं; विवेक ओबेरॉय वस्तुस्थिती मांडत म्हणाला, “आज २९ कंपन्यांमध्ये…”
Mark Rutte bicycle video
ना जाहिरातबाजी, ना सोहळा… ‘या’ देशाचे पंतप्रधान राजीनामा देऊन सायकलवर बसून घरी गेले, VIDEO व्हायरल
IAS Pooja Khedkar father Dilip Khedkar
Pooja Khedkar Father First Reaction : IAS पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “माझ्या मुलीने चूक…”
Pooja Khedkar First Reaction
Pooja Khedkar : वादानंतर IAS पूजा खेडकर पहिल्यांदाच आल्या माध्यमांसमोर; घडल्या प्रकाराबाबत विचारणा केली असता म्हणाल्या…
IAS Puja Khedkar
IAS Pooja Khedkar : पूजा खेडकरचा आणखी एक प्रताप समोर; दिव्यांग असल्याचे सांगून UPSC परीक्षेत मिळवली सूट
IAS Pooja Khedkar WhatsApp Chat Pune Collector Office
Pooja Khedkar Chat : “सर्व व्यवस्था करून ठेवा…”, पूजा खेडकर यांचे ‘ते’ व्हॉट्सॲप चॅट व्हायरल
supreme court
SC Advise to Advocate : जीन्स घालून आलेल्या वकिलाला सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले खडे बोल, “योग्य पोशाख…”

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना त्यांचा धर्माचे पालन करण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार दिला आहे. पण धर्म स्वातंत्र्याचा वैयक्तिक अधिकार हा धर्मांतराचा सामूहिक अधिकार म्हणून विस्तारित केला जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ इतरांना एखाद्याच्या धर्मात रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करणे असं समजता येणार नाही.

हेही वाचा : ‘सीबीआय’वर केंद्र सरकारचेच नियंत्रण; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; पश्चिम बंगाल सरकारची याचिका दाखलयोग्य

दरम्यान, या प्रकरणात श्रीनिवास राव नायक यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ९ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाचा पुनरुच्चार केला. या प्रकरणात असा आरोप आहे की, १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी आरोपीने काही व्यक्तींना हिंदू धर्म सोडून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास सांगितलं. मात्र, त्यानंतर या धर्मांतर प्रकरणात सक्रिय सहभाग असल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

हा गुन्हा उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंध कायदा, २०२१ अंतर्गत पोलिसांनी नोंदवला. मात्र, आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, कथित सामूहिक धर्मांतराशी श्रीनिवास राव नायक यांचा कोणताही संबंध नाही. कारण तो फक्त आंध्र प्रदेशातील एक घरगुती नोकर होता आणि जो सहआरोपींच्या घरी काम करत होता.