पत्नीकडे वैद्यकीय पुरावा असल्यास पतीला ‘नपुंसक’ म्हणणे मानहानी नाही; अलाहाबाद उच्च न्यायालय

न्यायालय काय म्हणाले?

याप्रकरणात महिलेला दिलासा देताना महिलेने पतीबद्दल कोणताही द्वेषभाव न ठेवता सद्भावनेने हे विधान केल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. “महिलेने केलेले विधान विरोधी पार्टीबाबत कोणताही द्वेष न बाळगता सद्भावनेने केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. तिच्या या विधानाला वैद्यकीय तपासणी अहवालातून दुजोरा देखील मिळतो,” असे न्यायालयाने १५ मे रोजीच्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे. पतीला नपुंसक म्हटल्याने मानहानीचा खटला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. यावर निर्णय देताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

समन्स रद्द

पतीने दाखल केलेल्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०० अन्वये मानहानीशी संबंधित असलेल्या गुन्ह्याखाली गोरखपूरच्या अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीशांनी समन्स जारी केला होता. या आदेशाविरुद्ध एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. “हा मुद्दा घटस्फोटासाठी आधार ठरू शकतो, परंतु त्यासाठी वैद्यकीय तपासणी अहवाल आणि वारंवार वैवाहिक संबंध पूर्ण न होणे यांसारख्या बाबींचा त्याला आधार असणे आवश्यक आहे”, असे न्यायमूर्ती अचल सचदेव म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

या जोडप्याचे २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी लग्न झाले होते. दोन वर्षांनंतर, २०२४ मध्ये, पती नपुंसक असल्यामुळे आणि त्याच्या वैद्यकीय स्थितीमुळे त्यांच्यात कधीही वैवाहिक संबंध झाले नाहीत, असा दावा महिलेने केला. महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत फौजदारी तक्रारही दाखल केली. पतीच्या कुटुंबाविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ केल्याचे खटलेही दाखल केले. या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून, पतीने मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. नपुंसक म्हणून प्रतिमा खराब केल्याचा आरोप पतीने केला होता.

दावे-प्रतिदावे

दरम्यान, पतीने त्याच्याविरोधातील सर्व फौजदारी खटले मागे घेण्यासाठी पत्नीवर दबाव टाकण्यासाठी १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मानहानीची तक्रार दाखल केली, असा युक्तिवाद महिलेच्या वकिलाने न्यायालयात केला. या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने २१ डिसेंबर २०२४ रोजी पत्नीविरुद्ध समन्स बजावले होते, ज्याला महिलेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.