Maintenance to Parents-in-law from daughter-in-law legal update and Allahabad High Court verdict : मुलाच्या मृत्यूनंतर सुनेकडून पोटगी मिळवण्यासाठी एका वृद्ध दांपत्याने केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. नैतिक बंधन कितीही प्रभावी वाटले तरी, त्याची अंमलबजावणी कायदेशीर बंधन म्हणून करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर या वृद्ध दांपत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्ते हे वृद्ध आणि अशिक्षित आहेत आणि ते पूर्णपणे त्यांच्या मुलावर अवलंबून होते आणि जो उत्तर प्रदेश पोलिसात कॉन्स्टेबल होता. २०१६ मध्ये त्याचे लग्न झाले होते आणि २०२१ मध्ये त्याचा मृत्यू झाला. त्याची पत्नीदेखील उत्तर प्रदेश पोलिसात कॉन्स्टेबल आहे.
या दाम्पत्याने असा युक्तीवाद केला की, त्यांची सूनेकडे पुरेसे स्वतंत्र्य असे उत्पन्न आहे आणि त्यांच्या मुलाच्या मृत्यूनंतर देखील तिला सेवेसंबंधी लाभ मिळाला आहे. वृद्ध सासू-सासऱ्यांचा सांभाळ करणे हे सुनेचे नैतिक जबाबदारी आहे आणि या नैतिक कर्तव्यालाच कायदेशीर कर्तव्य मानले जावे. यावर पुनर्विचार याचिका करणाऱ्यांनी विशेष भर दिला होता, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
तर दुसरीकडे सुनेच्या वकिलाने सांगितले की, कौटुंबिक न्यायालयाने या प्रकरणावर निर्णय दिला असून त्यात कोणत्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही.
कोर्टाने स्पष्ट केले की, दाम्पत्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १४४ अंतर्गत दिलासा मिळावा अशी मागणी केली आहे. पुढे कोर्टाने हेही नमूद केले की सासू-सासरे हे या कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. कलम १४४ नुसार, न्यायालय एखाद्या व्यक्तीला त्याच्यावर अवलंबून असलेली पत्नी, मुले आणि आई-वडील यांच्या देखभालीसाठी पैसे देण्याचे आदेश देऊ शकते.
“कायदेमंडळाने आपल्या विवेकबुद्धीनुसार, संबंधित तरतुदीच्या कक्षेत सासू-सासऱ्यांचा समावेश केलेला नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, संबंधित तरतुदीमध्ये सासू-सासऱ्यांसंबंधीच्या पोटगीची जबाबदारी सुनेवर टाकणे, हा कायदेमंडळाचा उद्देश नाही,” असे न्यायमूर्ती मदन पाल सिंग यांनी ४ फेब्रुवारी रोजीच्या आपल्या निकालात म्हटले आहे.
तसेच न्यायालयाने असेही म्हटले की, सुनेला अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरी मिळाली असल्याचे दाखवून देणारे कोणतेही पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत. “नैतिक कर्तव्याची संकल्पना, जरी कितीही प्रभावी वाटल असली तरी, जोपर्यंत तशी वैधानिक तरतूद नसते, तोपर्यंत ती कायदेशीर बंधन म्हणून लागू करता येत नाही. संबंधित तरतुदीअंतर्गत फक्त त्याच व्यक्तीला पोटगीचा दावा करता येतो, ज्याचा समावेश त्या तरतुदींमध्ये विशिष्टपणे करण्यात आलेला आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले. यासह उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत वृद्ध दांपत्याची याचिका फेटाळून लावली.
