“दोन सज्ञान व्यक्तींनी सोबत राहण्याचा किंवा लग्न करण्याचा घेतलेला निर्णय हा त्यांचा वैयक्तिक अधिकार आहे. या वैयक्तिक निर्णयांना समाजाने मान्यता दिली आहे की नाही, यावर त्यांच्या अधिकारांचे अस्तित्व अवलंबून नसते. उलट, समाजातील विरोधी घटकांपासून नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची हमी खुद्द देशाचे संविधान देते,” अशा शब्दांत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना राज्य सरकार आणि मुलीच्या वडिलांना फटकारले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दोन सज्ञान व्यक्तींचा ‘निकाह’ (मुस्लिम विवाह) कायदेशीररीत्या वैध नसला, किंवा ते केवळ ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’मध्ये (विवाह न करता एकत्र राहणे) राहत असले, तरीही त्यांच्या वैवाहिक जीवनात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मुलीच्या वडिलांना अजिबात नाही.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांच्या खंडपीठासमोर एका प्रेमी युगुलाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या तरुण-तरुणीने आपल्या पसंतीने लग्न केले होते. मात्र, मुलीच्या वडिलांकडून त्यांना सतत धमक्या दिल्या जात होत्या आणि छळ केला जात होता. इतकेच नव्हे तर न्यायालयाच्या आवारातही मुलीला धमकावण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे आपल्या जिवाला धोका असून, शांततेने जगण्यासाठी पोलीस संरक्षण मिळावे, अशी मागणी या जोडप्याने याचिकेद्वारे केली होती. १४ मे रोजी यावर निकाल देताना हायकोर्टाने जोडप्याच्या बाजूने उभे राहत त्यांना पूर्ण संरक्षण देण्याचे आदेश दिले.
‘जोडीदार निवडणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार’
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, “लग्न करायचे की नाही आणि जोडीदार कोणाला निवडायचे, हा संपूर्णपणे त्या व्यक्तीचा वैयक्तिक अधिकार आहे. विवाहातील जवळीक किंवा नाते हा गोपनियतेचा असा गाभा आहे, ज्याला कोणीही धक्का लावू शकत नाही. व्यक्तीचा हा अधिकार तिच्या धार्मिक श्रद्धेवर किंवा समाजाच्या मान्यतेवर अवलंबून नसतो.”
“सज्ञान व्यक्तीच्या आवडीला किंवा निवडीला नाकारणे म्हणजे केवळ तिच्या मानवी हक्कांवर गदा आणणे नव्हे, तर तिच्या जगण्याच्या अधिकारावर (Right to Life) गदा आणण्यासारखे आहे. सज्ञान व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अनादर करणे हे आपल्या देशाच्या ‘विविधतेत एकता’ या संकल्पनेला छेद देणारे ठरेल.” — अलाहाबाद उच्च न्यायालय
हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण: संविधानाचे कलम २१ सर्वोच्च!
या प्रकरणात सरकारी वकील आणि मुलीच्या वडिलांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला होता की, हा निकाह कायदेशीररीत्या वैध नाही. कारण, निकाह झाला तेव्हा मुलगी दुबईत होती आणि हा विवाह ‘व्हिडीओ कॉल’द्वारे (Video Conferencing) झाला होता.
यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “आमच्यासमोर मुख्य प्रश्न निकाहच्या तांत्रिक वैधतेचा (Technical Validity) नसून, याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्याचा आहे. भारतीय संविधानाचे कलम २१ (जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) हे कोणत्याही विवाहाच्या वैधतेपेक्षा कितीतरी पटीने श्रेष्ठ आणि सर्वोच्च स्थानी आहे. लग्न वैध असो, अवैध असो किंवा लग्न झालेले नसो, नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करणे हे न्यायालयाचे पवित्र कर्तव्य आहे.”
‘व्हिडीओ कॉल’ निकाहचा वाद आणि वडिलांचा विरोध
याचिकाकर्त्या तरुणीने न्यायालयात सांगितले की, ती सज्ञान (Major) असून तिने आपल्या मर्जीने लग्न केले आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये हा विवाह झाला होता. निकाहच्या वेळी ती दुबईत होती आणि तिने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या विवाह प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. भारतात परत आल्यानंतर तिने ‘निकाहनामा’वर स्वाक्षरी केली. सरकारी पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, निकाहच्या वेळी मुलगी भारतात हजर नव्हती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार व्हिडीओमधील मुलीच्या ओळखीची पूर्ण सत्यता अद्याप पटलेली नाही. त्यामुळे हा विवाह वैध मानला जाऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळून लावत सध्याचा मुख्य मुद्दा लग्न नसून त्यांच्या जिवाचे रक्षण करणे हा असल्याचे स्पष्ट केले.
“भीती स्वातंत्र्याला संपवून टाकते…”
राज्य सरकारच्या भूमिकेवर चिंता व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले की, “अशा वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये जेव्हा राज्य संस्था किंवा पोलीस अवाजवी हस्तक्षेप करतात, तेव्हा त्याचा समाजातील इतर नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर विपरीत परिणाम होतो. लोक अशा कारवाईच्या भीतीने स्वतःचे हक्क वापरण्यास धजावणार नाहीत. भीती ही स्वातंत्र्याला शांत (नष्ट) करते. प्रत्येक नागरिकाच्या जीविताचे रक्षण करणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.” शेवटी, समाजाने किंवा कुटुंबाने व्यक्तीच्या वैयक्तिक निवडीत ढवळाढवळ करू नये, असे सांगत न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाला या जोडप्याला तात्काळ आणि योग्य संरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत.
