देशाच्या सामाजिक रचनेमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिप अजूनही स्वीकारार्ह मानलं गेलेलं नाही. या पार्श्वभूमीवर लिव्ह-इन संबंधांवर सातत्याने चर्चा घडताना आपल्याला पाहायला मिळतात. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध राज्यांमधील उच्च न्यायालये देखील वेळोवेळी यासंदर्भात भूमिका मांडताना दिसतात. आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन संबंधांविषयी भूमिका मांडली असून त्यावरून नवी चर्चा सुरू झाली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रितींकर दिवाकर आणि आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या द्विपक्षीय खंडपीठासमोर एका खटल्याची सुनावणी सुरू होती. यावेळी खंडपीठानं लिव्ह-इन रिलेशनशिपविषयी आपलं मत व्यक्त केलं. लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या दोन दाम्पत्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दोन्ही प्रकरणांमध्ये मुलीचे नातेवाईक नात्यामध्ये हस्तक्षेप करत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. यापैकी एक याचिका कुशीनगरमधली होती तर दुसरी याचिका मीरतमधून दाखल करण्यात आली होती. काय म्हटलं न्यायालयाने? याचिकांच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने मत मांडताना म्हटलं, "लिव्ह-इन रिलेशनशिप आता आपल्या आयुष्याचा एक भाग झाले आहेत. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अशा प्रकारच्या संबंधांना मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे, लिव्ह-इन संबंधांकडे आता सामाजिक मूल्यांपेक्षाही वैयक्तिक स्वातंत्र्य म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. घटनेच्या कलम २१ नुसार जगण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला मिळालेला आहे. त्यातूनच या स्वायत्ततेचा आविष्कार होतो", असं खंडपीठाने नमूद केलं. “लिव्ह-इन रिलेशनशिप नैतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारण्यायोग्य नाही”, उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी! "जनतेच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण झालंच पाहिजे" दरम्यान, याचिका दाखल करणाऱ्या दाम्पत्यांनी पोलीस सहकार्य करत नसल्याची तक्रार देखील केली होती. यावरून न्यायालयाने पोलिसांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याचे आदेश दिले. "जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांची खात्री घटनेनं २१व्या कलमामध्ये दिली आहे. त्याचं कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षण झालं पाहिजे. पोलिसांनी कायद्यानुसार त्यांचं असलेलं कर्तव्य पार पाडावं", असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
