संपूर्ण सरकारी नियंत्रण टाळा! अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून उत्तर प्रदेश प्रशासनाची कानउघाडणी

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालात आकृतीविरोधातील ‘रासुका’चे आरोप फेटाळताना, पोलीस आणि प्रशासनाला खडसावले. ‘रासुका’ लावणे हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे (जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) उल्लंघन झाल्याचे द्विसदस्यीय पीठाने नमूद केले. तसेच गौतम बुद्धनगरच्या जिल्हा न्यायदंडाधिकारी मेधा रूपम आणि इतर अधिकार्‍यांच्या पगारातून पाच लाख रुपये वसूल करून ते भरपाईदाखल अंकिताला द्यावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

पोलीस आणि प्रशासनाने ‘ऑर्वेलियन डिस्टोपिया’ टाळावा, अशा कठोर शब्दांमध्ये न्या. अतुल श्रीधरन आणि न्या. अचल सचदेव यांनी शासनाला सुनावले. उच्च न्यायालयाने २ सप्टेंबरला दिलेला १५ पानी आदेश सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.

नोएडा निदर्शनप्रकरणी पोलिसांनी शेकडो लोकांवर गुन्हे दाखल केले आणि त्यापैकी किमान ६० जणांना तुरुंगात जावे लागले होते.

जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या लेखनाचा संदर्भ

‘ऑर्वेलियन डिस्टोपिया’ हा शब्दप्रयोग जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या लेखनात वापरला गेला आहे. विशेषत: त्यांच्या १९४९मधील ‘नाइन्टीन एटी-फोर’ या कादंबरीत समाजावर सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण, मोठ्या प्रमाणात देखरेख, मोठ्या प्रमाणात दुष्प्रचार आणि सत्य व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा पूर्ण विध्वंस याचे वर्णन केले गेले आहे. अशा समाजात लोकांनी काय करावे आणि काय म्हणावे याबरोबरच त्यांनी काय विचार करावे, हेही सत्ताधारीच ठरवतात.

नोकरशहा आणि पोलीस जेव्हा त्यांनी घेतलेल्या शपथेकडे दुर्लक्ष करतात आणि त्याच्याशी विसंगत कृत्य करतात तेव्हा उत्तर प्रदेशची जनता त्यांच्याकडे ब्रिटीश साम्राज्याचा दडपशाहीचा वारसदार म्हणून पाहते आणि जनतेला त्यांच्याबद्दल संताप आणि तिरस्कार निर्माण होतो.     – अलाहाबाद उच्च न्यायालय