सार्वजनिक जमीन किंवा सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या जागेवर नमाज पठण करणे किंवा मोठे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करणे हा कायदेशीर अधिकार असू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यघटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्याचे अधिकार हे सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि इतरांच्या हक्कांच्या अधीन आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
प्रकरण काय होते?
उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील इकोना गावातील असीन नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याचा दावा होता की, संबंधित जमीन त्याची खासगी मालमत्ता असून तिला दानपत्राद्वारे प्राप्त झाली आहे. या जमिनीवर नमाज पठण करण्यास स्थानिक प्रशासनाकडून अडथळा आणला जात असल्याने, त्याने न्यायालयाकडे संरक्षणाची मागणी केली होती.
सरकारचा युक्तिवाद
उत्तर प्रदेश सरकारने या याचिकेला कडाडून विरोध केला. सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, महसूल नोंदीनुसार, संबंधित जमीन ही लोकवस्तीची जागा असून ती सार्वजनिक वापरासाठी आहे. याचिकाकर्त्याने सादर केलेले दानपत्र अस्पष्ट असून त्यातून जमिनीची मालकी सिद्ध होत नाही.
या जागेवर परंपरेने केवळ ईदच्या दिवशीच नमाज पठण केले जाते, त्याला प्रशासनाचा विरोध नाही. मात्र, याचिकाकर्ता आता बाहेरच्या लोकांना बोलावून तिथे नियमित सामूहिक नमाज सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडू शकतो.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती गरिमा प्रसाद आणि न्यायमूर्ती सरल श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावताना काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यामध्ये राज्यघटनेने प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिले असले तरी, त्यावर सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य या मर्यादा आहेत.
तसेच सार्वजनिक वापरासाठी असलेली जमीन कोणत्याही एका विशिष्ट धार्मिक कार्यासाठी कायमस्वरूपी वापरता येणार नाही. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या हालचालींवर आणि नागरी सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. घरात केलेली वैयक्तिक प्रार्थना सुरक्षित आहे. मात्र, जेव्हा एखाद्या प्रार्थनेचे स्वरूप संघटित होते आणि त्यात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी जमते, तेव्हा ती सार्वजनिक बाब ठरते. अशा वेळी सरकार त्यावर नियंत्रण ठेवू शकते.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शांतता भंग होण्याची प्रतीक्षा करण्याऐवजी, संभाव्य धोका लक्षात घेऊन प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. याचिकाकर्ता जमिनीची मालकी सिद्ध करू शकला नाही आणि ती जागा सार्वजनिक वापराची असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे आता सार्वजनिक जमिनीवर विनापरवाना होणाऱ्या धार्मिक कार्यक्रमांवर प्रशासकीय पकड अधिक घट्ट होण्याची शक्यता आहे.
