पीटीआय, नवी दिल्ली माजी केंद्रीय अर्थसचिव अरिवद मायाराम यांच्या दिल्ली आणि जयपूरमधील मालमत्तांवर गुरूवारी सीबीआयने छापे टाकले. मायाराम यांच्यासह एक ब्रिटनस्थित कंपनी आणि अर्थ मंत्रालयातील अज्ञात अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे मायाराम हे काही दिवसांपूर्वीच राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो यात्रेमध्ये सहभागी झाले होते. चलनी नोटांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या रंग बदलणाऱ्या धाग्याचे कंत्राट ब्रिटनच्या दे ला रू इंटरनॅशनल लिमिटेड या कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने देण्यात आल्याचा आरोप सीबीआयने दाखल केलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) करण्यात आला आहे. ‘मायाराम यांनी या कंपनीला तीन वर्षांची मुदतवाढ नियमबाह्य पद्धतीने दिली. त्यासाठी आवश्यक असलेली केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि अर्थमंत्रालयाची परवानगी घेण्यात आली नव्हती,’ असे सीबीआयने म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून सीबीआयने २०१८ साली प्राथमिक तपास सुरू केला होता. या तपासात हाती आलेल्या माहितीच्या आधारे सीबीआयने नियमित गुन्हा दाखल केला. रिझव्र्ह बँकेचे तत्कालिन कार्यकारी संचालक पी. के. बिस्वास यांनी निविदेची खातरजमान न करता कंपनीसोबत झालेल्या करारावर स्वाक्षरी केल्या आणि निविदा नसतानाही कंपनीला ३१ डिसेंबर २०१२पर्यंत मुदतवाढ मिळत होती, असे सीबीआय तपासात समोर आले आहे. मायाराम कोण आहेत?१८७८च्या तुकडीचे सनदी अधिकारी असलेले अरिवद मायाराम एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१४ या काळात ते देशाचे अर्थसचिव होते. याखेरीज त्यांनी ग्रामविकास मंत्रालयात काम केले असून जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, आफ्रिकन विकास बँक येथे भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. तसेच जी-२० आणि ‘ब्रिक्स’ या संघटनांमध्ये भारताचे अर्थसाहाय्यक म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. २१ डिसेंबर २०१८पासून ते राजस्थानच्या अशोक गेहलोत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून काम करत आहेत. प्रकरण काय?केंद्र सरकारने चलनी नोटांमधील रंगीत सुरक्षा धाग्यासाठी २००४ साली ‘दे ला रू कंपनी’सोबत पाच वर्षांचा करार केला होता. त्यानंतर कंपनीला एकूण चार वेळा, ३१ डिसेंबर २०१५पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचा आरोप सीबीआयने केला ठेवला आहे. ही मुदतावाढ परवानगी न घेता नियमबाह्य पद्धतीने देण्यात आल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सीबीआयच्या तपासणीमध्ये १३ मार्च २००९ साली काढलेली निविदा कंपनीने २८ जून २००४ रोजी भरली आणि १७ जून २०११मध्ये त्यांना परवानगी मिळाली, असे उघड झाले असून करार झाला त्यावेळी वैध निविदाच नसल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. मायाराम २० डिसेंबर रोजी अलवर (राजस्थान) येथे भारत जोडो यात्रेमध्ये सहभागी झाले होते.
