पीटीआय, नवी दिल्ली
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी १९८३मध्ये भारताचे नागरिकत्व घेण्यापूर्वीच, १९८०मध्ये त्यांचे नाव मतदारयादीत समाविष्ट झाल्याचा आरोप करणारी तक्रार ही राजकीय हेतूने प्रेरित असून, इतर कारणांसाठी दाखल करण्यात आली आहे, असा दावा गांधी यांच्या वकिलांनी शनिवारी विशेष न्यायालयात केला. न्यायाधीश विशाल गोगणे यांच्या न्यायालयात यासंबंधी खटला सुरू असून पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
यापूर्वी दंडाधिकारी न्यायालयाने, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयांतील सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष असलेल्या वकील विकास त्रिपाठी यांनी दाखल केलेली तक्रार फेटाळली होती. शनिवारी सोनिया गांधींच्या वतीने वकील तरन्नुम चीमा, कनिष्क सिंग आणि आकाश सिंग यांनी उत्तर दाखल केले. या उत्तरात आरोपांना ‘पूर्णपणे चुकीचे, निराधार, क्षुल्लक, राजकीय हेतूने केलेले आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर’ असे म्हटले आहे.
या अर्जाची फेटाळणी करण्याची मागणी करताना त्यांनी सांगितले की, नागरिकत्वाशी संबंधित बाबी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात, तर मतदार यादीविषयक वाद हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात येतात, असे दंडाधिकारी न्यायालयाने योग्यरीत्या नमूद केले होते.
‘खासगी तक्रारी दाखल करून फौजदारी न्यायालये या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. असे करणे म्हणजे सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वाला विरोध करणे ठरेल आणि निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेपास मनाई करणाऱ्या घटनेच्या कलम ३२९चे उल्लंघन होईल,’ असे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
वाद उकरला!
या तक्रारीमागे इतर हेतू असून ती राजकीय उद्देशाने दाखल करण्यात आल्याचा आरोपही उत्तरात करण्यात आला आहे. २५ वर्षांपूर्वीचा वाद पुन्हा उकरून काढण्यात आल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
