‘काम न करणाऱ्या आमदार, खासदारांना घरी बसविण्याचा अधिकार द्या’, राघव चड्ढा यांची राज्यसभेत मागणी

जनतेला एखाद्याला जसा निवडून देण्याचा अधिकार आहे, तसा त्याला खाली खेचण्याचाही अधिकार असला पाहिजे, असे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलत असताना खासदार राघव चड्ढा म्हणाले.

राईट टू रिकॉल या अधिकाराबाबत बोलताना राघव चड्ढा यांनी सांगितले की, नागरिकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी हे आयुध असणे गरजेचे आहे. या आयुधामुळे राजकीय पक्षांना चांगले आणि जबाबदार उमेदवार द्यावे लागतील. मतदारांना निवडून देण्याचा आणि गरज पडल्यास त्यांना घरी बसवण्याचा अधिकार मिळाल्यास लोकशाही आणखी बळकट होईल.

जगात असे कोणतेही क्षेत्र नाही, जिथे तुम्ही पाच वर्ष काही काम केले नाही तरी टिकून राहू शकता आणि त्याचे परिणामही भोगावे लागत नाहीत, असेही राघव चड्ढा यावेळी म्हणाले.

राईट टू रिकॉल म्हणजे काय?

राघव चड्ढा यांनी राज्यसभेत केलेल्या भाषणाचा व्हिडीओ त्यांच्या एक्स हँडलवर शेअर केला आहे. यावर लिहिलेल्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी राईट टू रिकॉलचा अर्थ उलगडून सांगितला. ते म्हणाले, निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपले कर्तव्य पार पाडत नसतील तर त्यांना पाच वर्षांची टर्म पूर्ण होण्याआधीच बाजूला करणे म्हणजे राईट टू रिकॉल होय.

जर आपण राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालवू शकतो. तसेच निवडून आलेल्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करू शकतो, तर मग मतदारांनी निष्क्रिय आमदार आणि खासदारांना पाच वर्षांसाठी का सहन करायचे? असा प्रश्न आपचे खासदार राघव चड्ढा यांनी उपस्थित केला.

काम न करणाऱ्या खासदारांना का सहन करायचे? – चड्ढा

राघव चड्ढा म्हणाले की, लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदार आणि खासदारांना मध्यावधीत घालवण्याचा कोणताही कायदा आपल्याकडे सध्या नाही. मात्र ते काम करत नसतील तर लोकांनी त्यांना का सहन करायचे. लोकांनी त्यांना पाच वर्ष का सहन करावे? जगातील दोन डझन लोकशाही देशांमध्ये अशाप्रकारची व्यवस्था आहे. यूएस आणि स्वित्झर्लंडमध्येही अशा प्रकारचा कायदा असल्याचेही ते म्हणाले.