पीटीआय, नवी दिल्ली
आंध्र प्रदेशातील अमरावती शहराला राज्याची एकमेव आणि कायमस्वरूपी राजधानी म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद असलेले विधेयक बुधवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसह (रालोआ) विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. मात्र, आंध्र प्रदेशातील विरोधी पक्ष असलेल्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाने (वायएसआरसीपी) चर्चेदरम्यान विधेयकाला विरोध केला आणि ते मंजूर होत असताना सभात्याग केला.
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयकावर जवळपास दोन तास चर्चा झाली. यावेळी गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सभागृहाच्या सदस्यांचे आभार मानले. तर काँग्रेस खासदार माणिकम टाकोर यांनी चर्चेला सुरुवात करताना आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. अमरावतीचा देखील बंगळुरू, चेन्नई किंवा हैदराबादसारखा विकास व्हावा अशी सदिच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
‘वायएसआरसीपीचे’ नेते जगन मोहन रेड्डी यांनी मुख्यमंत्री असताना आंध्र प्रदेशच्या तीन राजधान्या असतील असे जाहीर केले होते. विशाखापट्टणम ही प्रशासकी राजधानी, अमरावती वैधानिक राजधानी आणि कुर्नूल ही न्यायपालिकेची राजधानी असेल असे त्यांनी सांगितले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी अमरावती हीच राज्याची राजधानी असेल असे नेल्लोर जिल्ह्यातील विंजामूर येथे जाहीर सभेत बोलताना स्पष्ट केले.
